नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ओडिशातील रेल्वे अपघातानंतर अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. एकीकडे रेल्वेत कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, तर दुसरीकडे अप्रशिक्षित आणि अपात्र कामगारांची नियुक्ती केली जाते. सहसा या गोष्टी खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत दिसतात. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (AIDEF) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी बोलल्यानंतर अनेक गोष्टींचा खुलासा केला आहे.
सध्या रेल्वेमध्ये लोको पायलट, तंत्रज्ञ आणि ट्रॅकमन आदींसह तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या मनुष्यबळाची कमतरता असताना भारतीय रेल्वे देशभरात सुरक्षितपणे कशी चालवणार? लोको पायलटच्या कमतरतेमुळे त्यांना 14 ते 16 तास सतत काम करण्यास सांगितले जाते. एकट्या ट्रॅकमनची दोन लाख पदे रिक्त आहेत. श्रीकुमार यांच्या मते, आता रेल्वे मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाच्या दयेवर आहे. दरवर्षी 4500 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे ट्रॅक खराब होतो. सध्या 19500 किमी लांबीचे ट्रॅक आणि पूल दुरुस्तीची गरज आहे.
श्रीकुमार यांच्या मते, ओडिशातील बालासोरजवळ झालेल्या भीषण रेल्वे अपघाताच्या धक्क्यातून देश सावरलेला नाही. यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक जीवाशी लढत आहेत. 1995 नंतरचा हा सर्वात भीषण अपघात आहे. या प्रकरणाकडे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. रेल्वेमध्ये एचआरला भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि तत्काळ उपाययोजनांची गरज आहे. रेल्वे ट्रेड युनियनच्या नेत्यांच्या नियमित संपर्कात असलेले श्रीकुमार म्हणाले की, अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्यात यावी. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एकाची तातडीने रेल्वेत नियुक्ती करा. जखमींना चांगले उपचार देणे आणि त्यांचे प्राण वाचवणे ही सरकार आणि रेल्वेची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने ९५ टक्के लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण केला पाहिजे की त्यांची सुरक्षितता निश्चित आहे.
सरकारच्या उदासीनतेचा बळी संरक्षण आणि रेल्वे
केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेले संरक्षण आणि रेल्वे हे दोन मोठे उद्योग सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे आणि उदासीनतेचे बळी आहेत. कॉर्पोरेटीकरणानंतर 41 आयुध कारखान्यांचे भवितव्य पहा. कर्मचाऱ्यांची अडचण होते असे नाही. जेव्हा संकट किंवा युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा ते देश आणि सशस्त्र दलांचे नुकसान करते. आयुध कारखान्यांना व्यावसायिक उद्योगाप्रमाणे वागवले जाऊ शकत नाही. हे आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या गरजेसाठी आहे. सरकारही याकडे लक्ष देत नाही.
ICF पेरांबूर द्वारे निर्मित रेल्वे पलंगाची रचना अशा प्रकारे केली गेली आहे की ते डब्यांमधील सतत थरथरणे दूर करते. याला अँटी-टेलिस्कोपिक उपकरण म्हणतात. ICF आणि इतर कोच कारखाने मजबूत आणि विस्तारित करण्याऐवजी, आउटसोर्स करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोणत्याही आउटसोर्सिंगचा पहिला अपघात हा कामाचा दर्जा असतो. खाजगी उद्योग स्वस्त वेतनासाठी अप्रशिक्षित आणि अकुशल कामगारांना कामावर ठेवतात.
दरवर्षी 4500 किलोमीटरचा रेल्वे ट्रॅक खराब होतो
सिग्नल बिघाड हे सध्याच्या रेल्वे अपघाताचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक ठिकाणी सिग्नल काम करत नाहीत. चुकीच्या सिग्नलचा परिणाम, ट्रेन चुकीच्या मार्गाने जाते. परिणामी, भीषण अपघात होतो. काही लोको पायलटशी चर्चा केल्यानंतर सिग्नल बिघडल्याची वारंवार तक्रार करूनही ते सावरत नसल्याचे समोर आले आहे. दरवर्षी 4500 किमी रेल्वे ट्रॅक खराब होतो. यामध्ये महत्प्रयासाने 2000 किलोमीटरची लाईन दुरुस्त किंवा बदलता येते.
यामुळे 19500 किमी पेक्षा जास्त ट्रॅक दुरुस्त करण्याची गरज आहे. रेल्वे पुलांचीही तीच स्थिती आहे. या पुलांची योग्य देखभाल केली नाही तर आणखी अनर्थ घडतील. एआयडीईएफचे सरचिटणीस म्हणाले की, निधीची कमतरता हे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करून सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन केल्यानंतर निधीची मोठी अडचण झाली आहे. आता रेल्वेला अर्थ मंत्रालयाच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
काळानुरूप स्वतंत्र बजेट परत आणावे
सध्या तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. महिला लोको पायलटना असंख्य समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ट्रॅकमनची केवळ दोन लाख पदे रिक्त आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण उद्योगाबाबत सरकारची उदासीनता संपली पाहिजे. सरकारला आपल्या कट्टरता आणि निराशाजनक धोरणातून बाहेर पडावे लागेल. रेल्वे मजबूत करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्यासाठी खासगीकरण आणि आऊटसोर्सिंग थांबवणे गरजेचे आहे. काल-परखलेला वेगळा अर्थसंकल्प परत आणावा.
रेल्वे सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी संसाधने कशी शोधायची ते शोधा. विविध अखिल भारतीय विशेष सेवा रद्द करण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयांचाही आढावा घेण्याची गरज आहे. स्पेशलायझेशन ही नेहमीच कोणत्याही उद्योगाची गरज असते. श्रीकुमार म्हणाले, जर कोणत्याही संवेदनशील आणि समजूतदार सरकारला त्यांचे निर्णय/धोरण अपयशी ठरत आहेत आणि अपेक्षित परिणाम देत नाहीत असे आढळून आले तर ते मागे घेतले पाहिजेत.
Railway Track Man 2 Lakh Vacancy Maintenance
