नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दसऱ्यापूर्वी केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. खरं तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ७८ दिवसांसाठी उत्पादकता लिंक्ड बोनस (उत्पादकता आधारित बोनस) मंजूर केला आहे. रेल्वेमधील उत्पादकता लिंक्ड बोनसमध्ये देशभर पसरलेल्या सर्व नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा (RPF/RPSF कर्मचारी वगळता) समावेश होतो.
यापूर्वी ७२ दिवसांच्या पगाराइतकाच बोनस दिला जात होता, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ७८ दिवसांच्या पगाराच्या आधारे बोनस दिला जात आहे. यंदाही रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे १२ लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना या नव्या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी निर्धारित वेतन गणना मर्यादा ७ हजार रुपये प्रति महिना आहे. प्रति पात्र रेल्वे कर्मचारी ७८ दिवसांसाठी देय असलेली कमाल रक्कम रु. १७,९५१ आहे. या निर्णयामुळे रेल्वेवर सुमारे १८३२ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात बोनस जाहीर करताना रेल्वे कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक केले आहे. निवेदनानुसार, कर्मचार्यांनी लॉकडाऊन कालावधीतही अन्न, खते, कोळसा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची अखंडित हालचाल सुनिश्चित केली. कर्मचाऱ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे.
Thanks to PM @narendramodi Ji on behalf of entire rail parivar for sanctioning the productivity-linked bonus for 78 days. pic.twitter.com/PI3bexCXQC
— Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) October 1, 2022
Railway Employee Bonus Declare
7th Pay Commission Diwali