पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पुणे ही महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी मानली जाते. पण, झपाट्याने वाढलेल्या पुणे महानगरात सध्या वाहतुकीचा प्रश्न अत्यंत कळीचा आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीच रिंग रोडचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी पुणे शहरालगत असलेल्या ग्रामीण भागातील जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे या भूसंपादनाचा मोबदला संबंधित जमीन मालक तथा शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) रिंगरोड प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात केली आहे.
उर्से गावातील २.०५ एकर जमिनीसाठी ५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा पहिला पुरस्कार एका शेतकऱ्याला देण्यात आला आहे. मावळ मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी संदेश शिर्के यांनी उर्से शेतकऱ्याला २.०५ एकर जमीन संपादित करण्यासाठी ५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा पहिला मोबदला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांनी रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी मंजूर केला आहे. आम्ही एका शेतकऱ्याला भरपाई दिली असून नुकसान भरपाईची अंतिम यादी तयार केली जात आहे.
संपूर्ण प्रकल्पाच्या नुकसानभरपाईचे तपशील निश्चित करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी लागेल, असंही शिर्के म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक जमीनी राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्या आहेत.
रिंगरोड प्रकल्पाची पूर्व आणि पश्चिम विभागात विभागणी करण्यात आली आहे. पूर्व विभागात मावळ आणि केळवडे तर पश्चिम विभागात जिल्ह्यातील भोर, हवेली आणि मुळशी तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय सिंहगड रस्त्यालगतच्या ३७ गावांमध्ये ३९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करायचे आहे. पुणे शहराच्या भोवती १७३.७२ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड तयार करण्यात येणार आहे. हा रिंग रोड मावळ, मुळशी, भोर, पुरंदर, हवेली या पाच तालुक्यांमधून आणि ८१ गावांमधून जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे.
रिंगरोडसाठी जुलै महिन्यापासून पश्चिम भागातील गावांच्या मोजणीला सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामधील मावळ तसेच मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून काही प्रमाणात विरोध दर्शविण्यात आला. तरीही मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पश्चिम भागातील मुळशी, हवेली तालुक्यातील गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मावळ आणि भोर तालुक्यातील गावांपैकी काही गावांची मोजणी अद्याप बाकी आहे. पूर्व भागात पुरंदर तालुक्यातील गराडे, सोनोरा, हवेलीमधील पेरणे, भावडी, तुळापूर तसेच मावळ तालुक्यातील उर्से या गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
प्रशासनाने ३६ गावांतील जमिनीचे मोजमाप पूर्ण केले आहे आणि त्यासाठी मोबदला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सिंहगड रस्त्यालगतच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर पहिल्या टप्प्यासाठी २५० कोटी रुपये पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. निधीची उपलब्धता आता प्रस्तावित पेक्षा अधिक जलद भूसंपादन करेल. जिल्हा प्रशासनाने २१ मार्चपासून रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनासंदर्भातील विक्री करारनामा सुरू केला, असं वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
सुमारे १७० लांबीचा पुणे रिंग रोड हा आठ लेनचा एक्स्प्रेस हायवे असणार आहे. ज्यात वाहनांचा वेग ताशी १२० किमी असणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश (PMR) साठी पुणे रिंग रोड हा वर्तुळाकार रस्ता आहे. या रस्त्यासाठी स्थानिकांनी अनेकदा विरोध केला होता. राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने गेल्या वर्षी २५ ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली होती. रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे विभाजन होईल आणि वाहनांच्या प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल. पुण्यातून जाणारी वाहतूक महाराष्ट्रातील इतर भागात वळवून रस्त्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक असल्याचे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे. रिंग रोडमुळे पुणे शहर देशाच्या नकाशात अग्रभागी येणार आहे.
Pune Ring Road Farmers Compensation Crore Rupees
