मुंबई – नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविता याव्यात यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यामार्फत तीन तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत पाच योजना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून रुग्णालयांच्या इमारतीचे बांधकाम विस्तारीकरण, दुरुस्ती देखभाल, इमारतीचे, विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण, रुग्णवाहिकांची खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी आरोग्य विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बाबतीत आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. यामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.
राज्यात आरोग्य विभागाची तीस किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांची ५२६ रुग्णालये आहेत. यापैकी ५१९ रुग्णालयांच्या इमारतीचे लेखा परिक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ४८८ इमारतीचे अंदाजपत्रक आले आहेत. यासाठी २१८ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यापैकी २४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना राज्यस्तरावर मान्यता देण्यात आली आहे. ५८.६८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मंजुरी देता येणे शक्य होईल, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या मंजुरीची माहिती पुढीलप्रमाणे : जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून
१) रुग्णालयासाठी औषधे, साहित्य, आणि साधनसामग्री खरेदी करणे
२) रुग्णांलयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, दुरुस्ती व देखभाल, अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल दुरुस्ती, रुग्णालयांच्या इमारतीचे लेखा परिक्षण, विद्युत जोडणीचे लेखा परीक्षण करणे,
३) रुग्णालयांना प्रमाणकानुसार रुग्णवाहिकांची खरेदी तसेच देखभाल दुरुस्ती आदी योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना पाच विविध प्रकारच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे
१) रुग्णालयासाठी औषधे, साहित्य, आणि साधनसामग्री खरेदी करणे
२) रुग्णांलयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, दुरुस्ती व देखभाल, अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल दुरुस्ती, रुग्णालयांच्या इमारतीचे लेखा परिक्षण, विद्युत जोडणी चे लेखा परीक्षण करणे, पीट बरीयल बांधकाम करणे
३) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रमाणकानुसार रुग्णवाहिकांची खरेदी तसेच देखभाल दुरुस्ती
४) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे, उपकेंद्राचे, आयुर्वेदिक युनानी दवाखान्यांचे बळकटीकरण सोयी, सुविधांमध्ये वाढ करणे ५) जिल्हा परिषद दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य पथकांचे बांधकाम करणे आदी योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
