मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील डॉक्टर व्हावे असे वाटते. परंतु पैशांअभावी ते शक्य नसते, मात्र आता ही गोष्ट सहज शक्य होणार आहे. कारण डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आर्थिक दुर्बल गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ५० टक्के जागांचे शुल्क सरकारी संस्थांप्रमाणेच असेल. या निर्णयाचा देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधितांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सावध विचारविनिमय केल्यानंतर, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीमधील ५० टक्के जागांसाठी शुल्क संबंधित राज्यांमध्ये विद्यमान सरकार ठरवेल. केंद्रशासित प्रदेश वैद्यकीय महाविद्यालयात शुल्क रचनेचा लाभ त्या उमेदवारांना पूर्वी प्रमाणेच उपलब्ध असेल, ज्यांनी सरकारी कोट्यातील जागांचा लाभ घेतला आहे, परंतु संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा डीम्ड विद्यापीठाच्या एकूण मंजूर जागांपैकी ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.
या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सरकारी कोट्यातील जागांची संख्या वैद्यकीय महाविद्यालय अभिमत (मानीत) विद्यापीठाच्या मंजूर जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गुणवत्तेच्या आधारे उर्वरित उमेदवारांना शुल्काचा लाभ मिळेल. सरकारी महाविद्यालयाच्या बरोबरच केंद्र सरकारने तत्कालीन मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (एमसीआय) तत्कालीन प्रशासकीय मंडळाला (बीओजी) एनएमसीच्या स्थापनेच्या विचारासाठी शुल्क निश्चितीचा मसुदा तयार करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी BOD-MCI द्वारे आणि नंतर एनएमसीद्वारे तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीसाठी एमबीबीएस आणि पीजी अभ्यासक्रमांचे शुल्क आणि इतर शुल्काबाबत २६ शिफारशी केल्या होत्या. यावर महापालिकेने जनतेचे मत मागवले होते, त्यावर सुमारे १८०० प्रतिसाद मिळाले. २१ऑक्टोबर २०२१ रोजी एनएमसीने आणखी एक समिती स्थापन केली, प्रतिसादांची छाननी केली आणि नंतर मार्गदर्शक तत्त्वांचा सुधारित मसुदा सादर केला.
एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. विकास भाटिया यांनी सांगितले की, हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळे आर्थिक दुर्बल गुणवंत व पात्र विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना संधी वाढतील. देशाला चांगल्या डॉक्टरांची गरज आहे आणि त्या दृष्टीने हा चांगला निर्णय आहे. योग्य दिशेने घेतलेला हा योग्य निर्णय आहे. याचा गुणवंत विद्यार्थ्यांना आणि संपूर्ण समाजाला फायदा होईल. गुणवंत विद्यार्थी एवढी फी देऊ शकत नाहीत, आता ते वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांची स्वप्ने साकार करू शकतात.
