अखेर राज्यातील प्राचार्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; मिळाला हा निकाल

नांदेड – महाराष्ट्रतील विविध महाविद्यालयातील प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वयात 62 वरून 65 वर्षे मुदत वाढ देण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करताना प्राचार्यांनी गैर मार्गाचा वापर करून फसवणूक केल्याचे तासेरे ओढल्यामुळे महाराष्ट्रभर खळबळ माजली होती. यात पीपल्स कॉलेज नांदेड सारख्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयातील अत्यंत कतृत्ववान प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यांच्यासह् महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत महाविद्यालयातील प्राचार्यांचा समावेश होता. आपली आणि आपल्या महाविद्यालयाची झालेली बदनामी जिव्हारी लागल्यामुळे प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यांनी पुढाकर घेत मुंबई उच्च न्यालयाच्या या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेचा नुकताच निकाल लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व आरोप चुकीचे असून त्यांना मिळालेली मुदत वाढ योग्य आणि कायदेशीर असल्याचा निकाल देत त्यांच्याकडून तीन वर्षांचे वेतन प्रत्येकी सरासरी साठ लाख रुपये आणि त्यांना लावलेला प्रत्येकी दहा हजार रुपयाचा दंडही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून तोही माफ केला. होते.

यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त असे की, जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून अनुभवी आणि कार्यक्षम प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या ज्ञान व अनुभवाचा शिक्षण क्षेत्राला लाभ व्हावा म्हणून विशेष गुणवत्ता धारण करणार्‍या प्राचार्यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याची शिफारस यु.जी.सी. ने नेमलेल्या चढ्ढा आयोगाने शासनाला केली होती. ती केंद्र शासनाने मान्य केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तसे अधिनियम तयार करून राज्य शासनाला कळऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याबद्दल कळविले. महाराष्ट्र शासनाने ही योजना श्विकारली व त्यासाठी 5 माच 2011 रोजी तसा शाशन निर्णय जारी केला.

परंतु हे करताना त्यानी या योजनेत बरीच तोडमोड केली. प्राचार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्ष केले. परंतु 62 वर्षानंतर मुदत वाढ देण्यापूर्वी संस्थेने दोन जाहिराती प्रसिद्ध करव्यात व तो प्राचार्य पीएच. डी. असावा आणि त्याचा मागील पाच वर्षाचा गोपणीय अहवाल अतिउत्कृष्त श्रेणीचा असावा इत्यादी अटीं घातल्या होत्या. ही योजना मुदतवाढीची असून जाहिरातीची अट तिच्याशी विसंगत असल्याने या योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाला ती बाधा आणणारी असल्यामुळे होती. मुदतवाढीसाठी शैक्षणिक अटींना हरकत असण्याचे कारण नव्हते परंतु जाहिरातीसारख्या अशैक्षणिक अटींना प्राचार्य संघटनेचा विरोध होता. म्हणून ही अट काढून टाकावी यासाठी संघटनेने शासनाचे उबरठे झिजविले होते.

परंतु शासनाने त्यास दाद न दिल्यामुळे शेवटी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली महासंघाचे उपाध्यक्ष असलेले पीपल्स कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यानी पुढाकार घेत बुंबई उच्च न्यालयाच्या विविध खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. या खंड्पीठांनी प्राचार्यांच्या बाजू ऐकून घेत जाहिरातीच्या अटीला स्थगिदी देत शैक्ष्णिक कामकाजाचा तज्ञ समितीकडून आढावा घेऊन तो समाधानकारक असल्यास मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 30 पैकी 26 प्राचार्यांना मुदत वाढी शासनाने मंजूर केल्या होत्या.

या योजनेचा लाभ पात्र व गुणवत्ता धारक शिक्षकांनाच व्हावा व संस्थेतील राजकारणाचा कोणावर अन्याय होवू नये व त्याच प्रमाणे फसवणुकीच्या मार्गाने अपात्र लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये म्हणून न्यायालयाने सतिश अग्रवाल विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्याचा निकाल देताना कामाचे मुल्यमापन करण्याचे 40 निकषही निश्चित करीत 31 पीएच.डी. च्या अटीला 31 मार्च 2014 पर्यंत सूटही दिली होती.

अशा मुदत वाढ मिळालेल्या प्राचार्यांपैकी एका प्राचार्यांची मुदत वाढ संस्थेतील एका गटाला मान्य नव्हती. म्हणून संबंधीत प्राचार्य पीएच.डी. नसताना त्यांनी पीएच.डी. असल्याचा अभास निर्माण करून व महत्वाची माहिती लपवून फसवणुकीच्या मार्गाने अंतरीम आदेश प्राप्त केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करून त्यांना मिळालेली मुदत वाढ रद्द करावी यासाठी उच्च न्यालयात याचिका दाखल केली होती. हा आरोप न्यायालयाच्या गळी उतरविण्यात ते यशश्वी झाल्याने तो ग्राह्य धरून त्या प्राचार्याला देण्यात आलेली मुदत वाढ बेकायदेशीर असल्याचा निकाल देत मुदतवाढीच्या काळात त्यांना दिलेले वेतन वसूल करावे व फसवणूक केल्याच्या कारणास्तव त्या प्राचार्यास दहा हजार रुपये दंड ठोठावत अंतीम निकाल दिला होता.

या काळात अंतरीम आदेश प्राप्त झालेल्या व अंतीम सुनावणीसाठी प्रलंबीत असलेल्या इतर सात प्राचार्यांच्या याचिकाही या याचिकेसोबत चिकेसोबत क्लब झालेल्या असल्यामुळे व त्यावर झालेल्या एकत्र सुनावणीत मुख्य याचिकेवरच भर दिला गेल्यामुळे त्यातील सर्वांनीच फसवणुकीच्या मार्गाने अंतरीम आदेश प्राप्त करून मुदत वाढ घेतल्याचा ठपका ठेवत मुख्य याचिकेतील निर्णय इतर सात प्राचार्यांनाही लागू केला. यातील केवळ तीन प्राचार्य वगळता इतर सर्व प्राचार्य पीएच. डी. धारक असूनही ते बेसावध राहिल्यामुळे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली नाही. मुळात पीएच.डी. किंवा समकक्ष काम अशी त्यात तरतूद होती व शासनाने 23 फेब्रुवारी 2011 च्या दुरुस्तीपत्रकाद्वारे त्याची पुनरुक्ती केली होती.

परंतु संबंधित प्राचार्याला अंतीम सुनावणीच्या वेळी ही बाब न्यायालयात नीट न मांडता आल्यामुळे व उक्त दुरुस्तीपत्रक मा. नायालयाच्या निदर्शनास न आणून दिल्यामुळे विरोधी याचिका कर्त्या संस्थेचे म्हणणे ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिला होता. यात प्राचार्य इंगोले यांचाही समावेश होता.

या निर्णयामुळे फसवणुकीचा आरोप नसलेल्या परंतु सामायिक निर्णयामुळे बाधीत झालेल्या सात प्राचार्यांची वैयक्तिक आणि त्याच बरोबर त्यांच्या संस्थांचीही बदनामी झाली होती. हा डाग पुसून काढण्यासाठी प्राचार्य इंगोले यानी पुढाकार घेत त्यांना एकत्र आणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अ‍ॅडव्होकेट दिलिप तौर यांच्या मदतीने दाद मागितली. याचिका कर्त्या प्राचार्यांनी खरोखरच न्यालयाची फसवणूक केली होती काय व तसे असेल तर उच्च न्यायाचे म्हणने ग्राह्य धरावे आणि तसे नसेल तर आमचे म्हणने ग्राह्य धरून आम्हाला न्याय द्यावा अशी विनिती सर्वोच्च न्यालयाला केली होती.

या सर्व याचिका दिनांक 6 डिसेंबर 2021 रोजी निकाली काढत याचिका कर्त्या प्राचार्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैर मार्गाचा अवलंब केलेला नसल्याचा व त्यांना देण्यात आलेल्या मुदत वाढी योग्य व कायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. न्यायालयात ज्येष्ट विधिज्ञ बी.एस. मार्लापल्ले आणि मनोज स्वरूप यांनी याचिका कर्त्यांची बाजु मांडली व अ‍ॅड. दिलिप तौर यांनी त्यांना सहाय्य केले. या निकालाबाबत बोलताना प्राचार्य इंगोले यांनी संस्था आणि त्यांच्यावर लागलेला डाग पुसण्यात आला असल्यामुळे प्राचार्य डॉ. इंगोले यांनी आनंद व्यक्त करीत अ‍ॅड. मार्लापल्ले व अ‍ॅड.तौर यांनी विशेष परिश्रम घेतल्याबद्दल विशेष त्यांचे विशेष आभार मानले.