पंतप्रधान मोदींनी गेल्या ७ वर्षात घेतले हे ७ ऐतिहासिक निर्णय; उडवून दिली खळबळ

मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृतसेवा
नवी दिल्ली येथील अमर जवान ज्योतीचे दुसऱ्या ज्योतीत विलीनीकरण केल्यानंतर आता इंडिया गेटच्या त्या रिकाम्या जागेवर स्वातंत्र्य सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा बसविण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. आजवर गेल्या ७ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशभरात खळबळ उडवून दिली आहे. या निर्णयांचा संबंध इतिहासातील दीर्घकालीन चिन्हे आणि निर्णय बदलण्याशी जोडला जात आहे. या निर्णयांद्वारे इतिहासातील महत्त्वाची ओळख बदलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. हे निर्णय आणि त्याचे परिणाम याविषयी जाणून घेऊया…

1) कलम 370 हटविणे
पहिला धक्कादायक निर्णय काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आला. यादरम्यान जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांचीही घोषणा करण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. हिंसाचार आणि गोंधळाची शक्यता लक्षात घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील अनेक नेते आणि फुटीरतावाद्यांना ताब्यात घेण्यात आले. सरकारने संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू केली होती.

2) राम मंदिर
सन 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. पंतप्रधान मोदींच्या सरकारनेच 50 वर्षे जुना खटला सोडवण्यासाठी 2019 मध्ये न्यायालयाला नियमित सुनावणीची विनंती केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी 6 ऑगस्ट ते 16 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत सतत सुनावणी घेतली. रामजन्मभूमी वरील निर्णयानंतर मोदी सरकारने मंदिर उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करून ट्रस्टच्या सदस्यांची नावेही जाहीर केली. राम मंदिराच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी स्वतः सहभागी झाले होते.

3) युद्ध स्मारक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये इंडिया गेटजवळील 40 एकरचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला समर्पित केले. सदर युद्धस्मारक म्हणजे देशाच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या सैनिकांना आदरांजली ठरले. देशाच्या संरक्षणासाठी शहीद झालेल्या शूर सैनिकांच्या स्मरणार्थ हे स्मारक बांधण्यात आले आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला होता. खरे तर, देशात शहीद झालेल्या जवानांच्या स्मरणार्थ अमर जवान ज्योती आधीच उपस्थित असताना, त्यांच्या स्मरणार्थ राजधानीत दुसरे युद्धस्मारक बांधून सरकार लष्करी इतिहासावर राजकारण करत आहे, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. तथापि, केंद्राने हे स्पष्ट केले आहे की अमर जवान ज्योत 1971 च्या युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधली गेली होती, तर वॉर मेमोरिअलमध्ये स्वतंत्र भारतासाठी शत्रूंशी लढलेल्या सर्व शहीदांची नावे समाविष्ट होती. वॉर मेमोरिअलमध्ये 1962 च्या चीन युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांसह पाकिस्तानसोबतच्या चार युद्धांमध्ये प्राण गमावलेल्या सैनिकांची नावे देखील समाविष्ट आहेत. षटकोनी आकारात बांधलेल्या या स्मारकाच्या मध्यभागी 15 मीटर उंच स्मारक स्तंभ आहे.

4) स्टॅच्यू ऑफ युनिटी
देशाचे पहिले गृहमंत्री असलेले सरदार पटेल यांनी देशाला एका धाग्यात बांधण्याचे स्वप्न पाहिले, तसेच भारतातील अनेक संस्थानांचा समावेश करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे महत्त्व ओळखून मोदी सरकारने 2018 मध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे अनावरण केले. भाजपने मूर्तीसाठी देशभर लोखंड गोळा करण्याची मोहीमही सुरू केली होती. सरदार सरोवर धरणावर बसवण्यात आलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ची उंची 182 मीटर असून सरदार पटेल यांचा पुतळा बनवण्यासाठी 2,989 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

5) अमर जवान ज्योत 
अमर जवान ज्योतीतील ज्योत बदलून ती राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या ज्योतीमध्ये विलीन करण्याच्या हालचालीकडे मोदी सरकारचा मोठा निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. सदर स्मारक 1971 च्या युद्धात शहीद झालेल्या भारताच्या 3,843 सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधले गेले आणि 26 जानेवारी 1972 रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. तेव्हापासून आजतागायत अमर जवान ज्योती इंडिया गेटच्या खाली असलेल्या स्मारकात सतत ज्योत जळत होती. मात्र, एनडीए सरकारने युद्ध स्मारक ज्योतीच्या जागी विलीनीकरणाची घोषणा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. मोदी सरकार इतिहासाशी खेळत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

6) वीरांचा सन्मान
सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यापासून, भाजप सरकारने स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या अशा अनेक वीरांचा सन्मान करण्यास सुरुवात केली आहे, त्याबद्दल देशातील बहुतेक लोकांना आजपर्यंत माहिती नव्हती. मोदी सरकारने या स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान करण्याची प्रथा सुरू ठेवली असून स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने 75 आठवडे स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात वीर सावरकर, कोमाराम भीम, छोटूराम, भगवान बिरसा मुंडा, राजा सुहेलदेव, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल यांसारख्या मोठ्या नावांसह स्वातंत्र्य लढ्यात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नावाच्या सरकारने विशेष घोषणा केल्या आहेत. तसेच कित्तूर आंदोलन असो, त्रावणकोर आंदोलन असो, चंपारण सत्याग्रह असो, बारडोली सत्याग्रह असो वा संबलपूर आंदोलन असो. केंद्र सरकारनेही या सर्वांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला विशेष दिवस म्हणून चिन्हांकित केले आहे.

7) सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा
पंतप्रधान मोदींच्या या ताज्या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा इंडिया गेटवर बसवणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः ट्विट केले आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, संपूर्ण देश नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125 वी जयंती साजरी करत आहे, तेव्हा इंडिया गेटवर ग्रेनाइटपासून बनलेला त्यांचा भव्य पुतळा बसवला जाणार आहे. हे भारताच्या त्यांच्या ऋणानुबंधाचे प्रतीक असेल. नेताजी बोस यांचा भव्य पुतळा पूर्ण होईपर्यंत त्यांचा होलोग्राम पुतळा त्याच ठिकाणी असेल. नेताजींच्या जयंतीदिनी 23 जानेवारीला मी होलोग्राम पुतळ्याचे अनावरण करेन. विशेष म्हणजे इंडिया गेटच्या समोर ज्या छत्राखाली बोस यांचा पुतळा बसवला जाईल, त्या छत्रीत सन 1960 च्या दशकापर्यंत ब्रिटनचे सम्राट पाचवा जॉर्ज यांचा पुतळा होता. ही छत्री 1936 मध्ये जॉर्ज पंचम यांच्या सन्मानार्थ बांधण्यात आली होती, आता मोदी सरकार ब्रिटिश राजवटीची चिन्हे बदलण्याची प्रक्रिया पुढे नेत आहे.