नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक ऐतिहासिक घटना म्हणजे पक्षस्थापना करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबाच्या हातून पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दोन्ही निघून जाणे होय. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह दोन्ही देण्याचा निर्णय दिला. पण आता सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचा निधी आणि सर्व शाखा सुद्धा शिंदे गटाला देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आशिष गिरी नावाच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. खरं तर ज्या पद्धतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यावरून ते शिंदे गटासाठी लढत असल्याचं स्पष्ट जाणवतं. पण प्रत्यक्षात आशिष गिरी नावाच्या वकिलाने आपण ही याचिका एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून दाखल केल्याचे म्हटले आहे. निकाल कुणाच्याही बाजुने लागला तरीही आपली हरकत नाही. निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजुने लागला तर आहे तसेच कायम ठेवावे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बाजुने लागला तर निधी त्यांच्याकडे सोपविण्यात यावा, असे वकिलाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत आपली याचिका जोडावी आणि एकत्रीत सुनावणी करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
शिवसेना भवनही द्यावे
मुंबईतील शिवसेना भवनदेखील शिंदे गटाला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. खरं तर बाळासाहेब ठाकरे यांनी उभारलेले शिवसेना भवन म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांचा प्राण आहे. अश्यात आशिष गिरी यांनी आपल्या याचिकेत शिवसेना भवन शिंदेकडे देण्याची मागणी करणे आश्चर्याचे मानले जात आहे.
मी शिंदे गटाचा नाही
मी कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नसून, याचिकेचा शिंदे गटाशी संबंध नाही. एक वकील आणि मतदार असल्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे, असे आशिष गिरी यांनी म्हटले आहे. मी कायद्याच्या बाजूने आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने दिला, तर सर्व त्यांना देण्यात यावे. एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने लागला, तर त्यांना दिले जावे. मात्र, आता सर्व गोष्टींवर निर्बंध लावले जावे, असे गिरी यांचे म्हणणे आहे.
शिवसेना भवन, पक्षाची संपत्ती ही ज्याचा पक्ष त्यालाच मिळायला हवी
अँडव्होकेट आशिष गिरी यांची सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका, मतदार म्हणून याचिका दाखल
या याचिकेशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं
24 एप्रिलला चिन्हवाटपाबाबत पुढची सुनावणी, तेव्हा याचिका ऐकण्याची विनंती
— Prashant Kadam (@_prashantkadam) April 10, 2023
Politics Shivsena Uddhav Thackeray Supreme Court
