नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्ली सेवा विधेयकाला राज्यसभेत राष्ट्रवादीच्या वतीने केवळ शरद पवार यांनीच विरोध केला, मात्र राष्ट्रवादीची एकूणच भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी होती. त्यामुळे राज्यसभेत जे काही घडले त्यातून पवारांचा विधेयकाला पाठिंबा असल्याचेच चित्र होते.
मुळात दिल्ली सेवा विधेयकासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्हिप जारी करणे अपेक्षित होते. पण ना शरद पवार गटाने व्हिप काढला ना अजित पवार गटाने. व्हिप काढून पक्षविरोधी भूमिका घेतली असती तर कारवाई झाली असती. अशात शरद पवार यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले खरे, पण प्रफुल्ल पटेल यांनी मतदानाच्या वेळीच दांडी मारली. अजित पवारांसोबत प्रफुल्ल पटेलही सत्तेत सामील झाले आहेत. त्यामुळे ते विधेयकाच्या बाजुने मतदान करतील, असे वाटत होते. पण शरद पवार यांनी व्हिप जारी केला नाही आणि प्रफुल्ल पटेल मतदानाच्या वेळी हजर राहिले नाही.
राष्ट्रवादीच्या या दोन्ही नेत्यांच्या भूमिका पक्षातील अंतर्गत वादाची चर्चा सातत्याने होत राहू नये, यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे. तर काहींनी या भूमिकेतून शरद पवार यांनी ‘इंडिया’ला खुश केले आणि ‘एनडीए’लाही खुश केले, असे म्हणत आहेत. काहीच तासांपूर्वी शरद पवार यांनी निवडणुक आयोगाला दिलेल्या पत्रातील मजकूर उघड झाला होता. यात त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये कुठल्याही प्रकारची फूट नाही आणि वादही नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीमध्ये अधिकच संभ्रम निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी दिल्ली विधेयकाच्या बाबतीत राज्यसभेत घेतलेली भूमिका चर्चेत आहे.
मतदानावेळी मशीन बिघडले
दिल्ली विधेयकावर मतदान घेण्याच्या वेळीच राज्यसभेतील मशीन बिघडले. त्यामुळे बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे लागले. विधेयकाच्या बाजुने १३१ सदस्यांनी तर विधेयकाच्या विरोधात १०२ सदस्यांनी मतदान केले. त्यामुळे राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले.
पक्षांतर बंदीचा धोका
राष्ट्रवादी पक्षाने व्हीप काढला असता, तर पक्षातील दोन गटांमुळे व्हीपचे उल्लंघन झाले असते. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकली असती. या कायद्यांतर्गत जर उमेदवाराने पक्षाचा व्हीप पाळला नाही तर, त्याच्या सदस्यत्वाला धोका निर्माण झाला असता. राष्ट्रवादी पक्षाने व्हीप न काढून आपल्या खासदाराचे सदस्यत्व वाचवले का? असाही प्रश्न निर्माण होतो.