नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) नावाच्या नवीन केंद्र प्रायोजित योजनेला मंजुरी दिली आहे. या शाळा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करतील आणि कालांतराने आदर्श शाळा म्हणून उदयास येतील. यामुळे जवळपासच्या इतर शाळांनाही नेतृत्व मिळेल. विविध पार्श्वभूमी, बहुभाषिक गरजा आणि मुलांच्या विविध शैक्षणिक क्षमता लक्षात घेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या भविष्यव्यापी आराखड्यानुसार मुलांना त्यांच्या स्वत:च्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवणाऱ्या न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि आनंदी शालेय वातावरणात उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी या शाळा त्यांच्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व करतील.
या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश /स्थानिक संस्थांद्वारे व्यवस्थापित शाळांमधून विद्यमान शाळांना बळकट करून १४ हजार ५०० हून अधिक पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याची तरतूद केली गेली आहे. योजनेचा कालावधी २०२२-२३ ते २०२६-२७ पर्यंत आहे; त्यानंतर या शाळांनी मिळवलेला दर्जा कायम राखणे ही संबंधित राज्यांची/केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी असेल. ५ वर्षांच्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत २७ हजार ३६० कोटी रुपये असेल. ज्यामध्ये १८ हजार १२८ कोटी रुपये केंद्राचा हिस्सा असेल. ही माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. अन्नपूर्णा देवी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरांतर्गत दिली.
