नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. जिथे प्रत्येक भारतीय त्याच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतील. अंत्योदय अर्थात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पोहोचवून त्याचा विकास करण्याच्या तत्त्वाने ते सर्वाधिक प्रेरित आहेत. त्याकरिता सहकारी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या कामकाजावर पंतप्रधान मोदी यांचे बारीक लक्ष असते. याचाच भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या सहकारी केंद्रीय मंत्र्यांकडे अनोखा हिशोब मागितला आहे. त्याचीच सध्या राजधानीत चर्चा आहे.
अभिनव कल्पना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रगतीची चाके जलद गतीने फिरतील आणि विकासाची फळे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील याची सरकारने खबरदारी घेतली आहे. सरकार आता अधिक खुले, सुलभ आणि पारदर्शक बनले आहे. सरकारचे कार्य अधिक कार्यक्षम आणि गतिमान व्हावे यासाठी सर्व मंत्री आणि अधिकारी यांच्या समन्वय असावा यासाठी पंतप्रधान मोदी हे नेहमीच प्रयत्नशील असतात. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांकडून कामाचा अहवाल मागितला आहे. काही महिन्यांपूर्वी मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना एक कानमंत्र दिला होता, जो त्यांनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना राबविला होता. यावर मंत्र्यांकडून खुलासा मागविला आहे.
सर्व मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांकडून अनेक मुद्द्यांवर उत्तरे मागविण्यात आली आहेत. यामध्ये GeM (सरकारी ई-मार्केट) पोर्टल वापरणे, अधिकाऱ्यांसोबत ‘टिफिन’ बैठका घेणे आणि केंद्राच्या निर्णयांची सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्धी करणे यांचा समावेश आहे. मोदींनी मंत्रिपरिषदेमध्ये कार्यक्षमता वाढविणे आणि गव्हर्नंस बाबत काही टिप्स दिल्या होत्या, त्यावर काम झालेय का हे मोदींना पहायचे आहे.
केंद्र सरकारचे निरीक्षण आणि फॉलोअपवर मोठे लक्ष आहे. मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी केलेल्या सूचनांचा पाठपुरावा केला जातोय की नाही हे मोदी स्वत: पाहत आहेत. आम्ही सर्व विभागांना तपशील पाठवला आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‘टिफिन मीटिंग’चा मार्ग काढला होता. अधिकारी आपापल्या टिफीनसह या बैठकांना येत असत आणि जेवणाबरोबरच आपले विचारही मांडत असत, जे काम करताना बोलले जात नव्हते. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींनी मंत्र्यांना केंद्रातही अशी संस्कृती विकसित करावी, असा सल्ला दिला होता. टीम विकसित करणे आणि बाँडिंग मजबूत करणे हा यामागचा हेतू होता. मंत्री आणि त्यांच्या विभागांना जिओ टॅगिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्तूंचे गहाळ होणे आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यास सांगण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे महिन्यातून एकदा तरी संबंधितांसोबत बैठका घेण्याच्या सूचना मंत्र्यांना देण्यात आल्या होत्या. तक्रार निवारण यंत्रणेचा तपशीलही मंत्र्यांकडून मागवण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी त्यांच्या सध्याच्या क्षमतेवर आधाररेखा तयार करण्यासाठी, त्यांची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण वितरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी मानकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी क्षमता बांधणी आयोगाने नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानके (NSCSTI) विकसित केली आहेत.
PM Narendra Modi Ask This to Cabinet Ministers
Union Government Tiffin Policy Report Card Performance
Officers Lunch Dinner
