पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेले जल जीवन मिशन आहे तरी काय? त्यात काय अडचणी आहेत? हे मिशन कधी पूर्ण होईल?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण – 
जल जीवन मिशन

दोन वर्षांपूर्वीच्या स्वातंत्र्य दिनोत्सवाला पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून एक घोषणा केली होती. ती होती, २०२४ पर्यंत भारतातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याची. ऐकायला बरा वाटणारा हा निर्णय आहे खरं तर. त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न आणि कामही सुरू झाले आहे एव्हाना. पण हा मनोदय प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ज्या वास्तवाला सामोरे जावे लागणार आहे, ते तितकेच भीषण आहे.

आजघडीला भारतातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक तिसरे गाव पाणी वाहून नेणाऱ्या पाईप लाईन व्यवस्थेपासून वंचित आहे. शेकडो गावं अशी आहेत की जिथे पाईप लाईन तयार झाली असली तरी घराघरापर्यंत नळ पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळे तयार पाईप लाईन व्यवस्था निरुपयोगी ठरली आहे. या देशातील १११ दशलक्ष कुटुंब सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेपासून दूर आहेत. नळ पोहोचलेले असले तरी ६३ दशलक्ष लोकांना पिण्याचे स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही. या परिस्थितीला नैसर्गिक जलस्त्रोतांच्या कमतरतेसोबतच जलप्रदूषणही तितकेच कारणीभूत आहे.

वास्तविक सुरक्षित व पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा हा केवळ प्रशासनाने उभारावयाच्या व्यवस्थेचा भाग नाही. ती केवळ मानवी समुहाची गरज नाही, तर तो सुदॄढ अर्थकारणाचा आधार आहे. कारण या व्यवस्थेवर नागरिकांचे आरोग्य, शारीरिक क्षमता, शेती, शेतीचे व्यवस्थापन, व्यापार, उद्योग, उद्योगाचे व्यवस्थापन, समाजाचे जीवनमान अशा साऱ्याच बाबी अवलंबून असतात. पण इतका महत्त्वाचा हा मुद्दा, जगाच्या पाठीवरील बव्हतांश देशात आजही दुर्लक्षित राहिलेला आहे. अर्थात, आपला देशही त्याला अपवाद नाही. पाण्याच्या अभावामुळे वा दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेवर पडणारा ताण एकट्या भारतात, वर्षाकाठी जवळपास ६०० अमेरिकन डॉलर्स एवढा आहे. विशेषतः अवर्षणग्रस्त आणि पूरप्रवण क्षेत्रात हा खर्च आणि उभाराव्या लागणाऱ्या व्यवस्था अधिक असतात. जिथे एकूण लोकसंख्येच्या निम्मे लोक अद्याप पिण्याच्या सुरक्षित, स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाण्यापासून वंचित आहेत, तिथे हे प्रश्न उद्वणारच.

एकूणच नैसर्गिक रचनेमुळे म्हणा ना मानवी कॄत्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या परिणामस्वरूप म्हणा, पाण्यातील रासायनिक घटकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचाही मुद्दा आहेच. पाण्यात आढळणाऱ्या फ्लोराईड, आर्सेनिक आदी घटकांमुळे पाणी, उपलब्ध असूनही पिण्यायोग्य नसल्याने उद्भवणाऱ्या समस्यांचा ससेमिरा आहेच आपल्या मागे. आजघडीला एकुणातील सुमारे १९कोटी जलस्त्रोतातून उपलब्ध होणारे पाणी कुठल्या ना कुठल्या रासायनिक घटकांमुळे दूषित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार भारतातील एकोणवीस राज्यातील कुठल्यातरी भागातील लोकांना फ्लोराईडयुक्त पाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. एकट्या बंगालमधील सुमारे दीड कोटी जनता पाण्यातील आर्सेनिकच्या प्रमाणाबाहेरील अस्तित्वामुळे त्रस्त आहे.

भारतातील सातशेपैकी दोन तॄतिआंशपेक्षा अधिक जिल्ह्यात जमिनीखालील पाण्याचा प्रमाणाबाहेर उपसा होतो. जमिनीखालील पाणी हा भारतातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेचा प्रमुख आधार ठरला आहे. संपूर्ण देशात तीन कोटींहून अधिक पाॅईंट्सवरून होणाऱ्या पाण्याच्या उपशातून ८५ टक्के ग्रामीण आणि ४८ टक्के शहरी भागात पाणी पुरवठा केला जातो आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भल्या मोठ्या अशा भारतातील ही स्थिती उर्वरीत जगासाठी पाण्याचे संरक्षण व संवर्धन या दोन्ही दृष्टींनी चिंताजनक बाब ठरते आहे. जागतिक आरोग्य संघटना त्या दृष्टीने अभ्यास करून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करते आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने पाण्याची गरजही मोठी असणे स्वाभाविकच आहे. पण उपलब्ध जलस्त्रोत, त्याची नैसर्गिक मर्यादा ध्यानात घेणेही गरजेचे आहे.

शिक्षणासोबतच पाण्याची उपलब्धता हाही मुलांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करून आज युनिसेफ सारखी संस्था त्या दृष्टीने जगभरात काम करते आहे. अवर्षणग्रस्त भागात पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे घरातील महिलांना दूरवर पायपीट करावी लागतेच. पण, कित्येकदा घरातील मुली, अनेकदा मुलांनाही त्या कामी जुंपले जाते. बऱ्यांचदा यांचा परिणाम मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीवर होत असल्याचे गंभीर चित्र ही अनेक ठिकाणी बघायला मिळते.

या स्थितीत भारत सरकारने घराघरापर्यंत नळ, नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार महत्वपूर्ण आहेच. तो शालेय विद्यार्थ्यांच्या, एकूणच जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाही भाग आहे. कॄषी आणि औद्योगिक विकासासाठीही ते आवश्यक आहे. म्हणूनच जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी आहे. कारण यातून केवळ घरापर्यंतच नव्हे तर, शाळा, दवाखाने, अंगणवाड्या, सरकारी कार्यालये, लोक कल्याण केंद्र आदी सार्वजनिक ठिकाणीही नळ कनेक्शन आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याचा मानस शासनाने व्यक्त केला आहे. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम, अवर्षणग्रस्त, पूरप्रवण भागात या व्यवस्था प्राधान्याने पोहोचविण्यासाठी सरकारची धडपड असणार आहे. या कामात लोकांनाही सहभागी करून घेतले जात आहे.

मजुरी घेऊन, स्वेच्छेने, दान स्वरुपात श्रम देणारे लोक या योजनेचा आधार ठरताहेत. ग्रामीण भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जलस्त्रोत शोधणे, निर्माण करणे, विकसित करणे, प्रदूषण नियंत्रण अशी बरीच कामे सोबतीने करावी लागणार आहेत. पाण्याची उपलब्धता हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा मुद्दा असल्याचे एकदा मान्य केल्यावर सरकारने त्या दृष्टीने पावले. उचलणे गरजेचेही होतेच. फक्त आपल्या देशातील जनतेला हे कळायला हवे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण पाण्याचा अपव्यय आणि प्रदूषण या बाबी थांबवण्याची, निदान नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे….त्यावरच जल जीवन मिशनचे यश अवलंबून आहे….

डॅा. प्रवीण महाजन,
जल अभ्यासक,
डॅा. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कारार्थी (महाराष्ट्र शासन)
मो. 9822380111 email: [email protected]
PM Modi Jal Jivan Mission What is It Barriers by Pravin Mahajan
Water Security Availability Environment Column Apla Paryavaran