पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबीरात केल्या या सुचना

नवी दिल्ली – सणासुदीच्या काळात शांततापूर्ण वातावरण कायम राखण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सज्जतेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. चिंतन शिबिर हे सहकारी संघराज्याचे ठळक उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. राज्यघटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी असली तरी देशाच्या एकतेशी आणि अखंडतेशी त्यांचा तितकाच संबंध आहे. प्रत्येक राज्याने परस्परांकडून शिकले पाहिजे, परस्परांकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे, देशाच्या कल्याणासाठी काम केले पाहिजे, हा संविधानाचा गाभा आहे आणि देशवासियांप्रती ही आपली जबाबदारी आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

सध्या सुरू असलेल्या अमृत काळाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की या अमृत काळात पंच प्रणांचे सार आत्मसात करत एक अमृत पिढी उदयाला येईल. ‘पंच प्रण’ हे सुशासनासाठी मार्गदर्शक असले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जेव्हा देशाची ताकद वाढेल, तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकाची आणि प्रत्येक कुटुंबाची शक्तीही वाढीला लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. हे सुशासन आहे, इथे प्रत्येक राज्यातील तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत सुशासनाचे लाभ पोहोचतात असे सांगत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि राज्यांचा विकास यांच्यातील परस्परसंबंध महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा विश्वसनीय असणे खूप महत्वाचे आहे. जनमानसात त्यांच्याबद्दल विश्वास आणि समज असणेही गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफला सर्वदूर ओळख प्राप्त झाल्याचे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोलिसांचे आगमन म्हणजे सरकारचे आगमन मानले जाते असे सांगत, कोरोनाच्या काळात पोलिसांची प्रतिष्ठाही वाढली, असे पंतप्रधान म्हणाले. या बलांमध्ये बांधिलकीची कमतरता नाही मात्र लोकांच्या मनात पोलिसांबद्दलचा योग्य समज अधिक दृढ करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करणे, ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

गुन्हेगारीचे स्वरूप आता निव्वळ स्थानिक राहिलेले नाही असे सांगत आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये होत असलेल्या वाढीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील संस्था तसेच केंद्र आणि राज्यांतील संस्थांमधील परस्पर सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्हे असोत किंवा शस्त्रास्त्रे किंवा ड्रग्सच्या तस्करीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर असो, या संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकारने नवीन तंत्रज्ञानावर सातत्याने काम करत राहणे आवश्यक आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा करणे शक्य आहे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. 5G मुळे तंत्रज्ञान संबंधी लाभांबरोबरच वाढीव सतर्कताही प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे तंत्रज्ञान सामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत आत्मविश्वास वाढवेल, त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानाच्या गरजेचे गांभीर्याने मूल्यमापन करावे, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली. केंद्र सरकारच्या पोलीस तंत्रज्ञान मोहिमेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, मात्र, विविध राज्यांमधील तंत्रज्ञान परस्परांना पुरक नसल्यामुळे त्यासाठी एका समान व्यासपीठाच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. आपण समग्र भारताचा दृष्टीकोन विचारात घेतला पाहिजे, आपल्या सर्व उत्तम पद्धती परस्पर कार्यक्षम असल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यामध्ये समान दुवा असला पाहिजे, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. राज्यातील संस्थांनी न्यायवैद्यक विज्ञान क्षेत्रात क्षमता विकसित करावी आणि गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सुधारणांबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत आणि त्यामुळे देशात शांततापूर्ण वातावरण कायम राखण्यात मदत झाली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे 24X7 काम आहे, असे सांगत ते म्हणाले की कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये प्रगती आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. या दिशेने काम करताना, कंपनी कायद्यातील अनेक बाबी गुन्हेगारीच्या परीघाबाहेर काढल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. राज्यांनी सुद्धा या दृष्टीने फेरआढावा घ्यावा आणि कालबाह्य नियम तसेच कायद्यांपासून मुक्त व्हावे, असे पंतप्रधानांनी सुचवले.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांमध्ये भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि हवाला या समस्या कठोरपणे हाताळण्याची इच्छा स्पष्टपणे दिसून येते, असे ते म्हणाले. UAPA सारख्या कायद्याने दहशतवादाविरोधातील निर्णायक लढाईत यंत्रणेला बळ दिले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या शिबिरात सहभागी झालेल्या सर्वांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एकच समान गणवेशाचा मुद्दा विचारात घ्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. असे केल्यास देशभरातील नागरिक देशभरात कोठेही पोलीस कर्मचार्‍यांना लगेच ओळखू शकतील आणि त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना देशभरात समान ओळख प्राप्त होईल, असे ते म्हणाले. राज्यांच्या गणवेशांवर त्यांचे विशिष्ट क्रमांक किंवा चिन्हे असू शकतात. ‘एक राष्ट्र, एक पोलिस गणवेश’ ही संकल्पना मी केवळ तुमच्या विचारार्थ मांडतो आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पर्यटनाशी संबंधित पोलीसांसाठी विशेष क्षमता विकसित करण्याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पर्यटक हे कोणत्याही ठिकाणाची प्रतिष्ठा सर्वदूर पोहोचवणारे सर्वात महत्वाचे आणि वेगवान दूत असतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी संवेदनशीलता आणि जनतेच्या मनात आपुलकीची भावना विकसित करण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. साथीच्या काळात पोलिसांनी जनतेला विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी केलेल्या दूरध्वनींचे उदाहरण त्यांनी दिले. गुप्तवार्ता मिळविण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानातील प्रगतीबरोबरच त्यासाठीचे मानवी कौशल्य विकसित करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या वाढत्या विकासाकडे पाहता नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाज माध्यमांसंदर्भातील शक्यतांकडे लक्ष वेधून घेत या माध्यमांचा वापर केवळ माहितीचा स्रोत म्हणून मर्यादित ठेवू नये असे पंतप्रधान म्हणाले. नोकरीतील आरक्षणाविषयक खोट्या बातम्यांमुळे भारताचे मोठे नुकसान झाल्याबाबत शोक व्यक्त करून खोटी लहानशी बातमीही मोठा अवतार धारण करून राष्ट्रीय पातळीवर काळजीचे कारण बनू शकते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. लहानशा माहितीचे विश्लेषण करून, तिची सत्यासत्यता पडताळून मगच ती पुढे इतरांना पाठवण्याबाबत अर्थात फॉरवर्ड करण्याबाबत लोकांना सुशिक्षित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “फेक न्यूजचा प्रसार टाळण्यासाठी आपण तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधायला हवा,” असे ते म्हणाले. नागरिकांच्या स्वसंरक्षणासाठी तयार करण्याच्या हेतूने देशभरातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये पोलीस व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वेळोवेळी तालीम सत्रे आयोजित करावीत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

दहशतवादाचे पाळेमुळे खणून उद्ध्वस्त करण्याची गरज वारंवार व्यक्त करून प्रत्येक सरकारने आपापल्या क्षमता व समज वापरून त्यासाठी आवश्यक भूमिका पेलली पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले. एकत्र येऊन परिस्थिती हाताळणे ही काळाची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “देशातील युवावर्गाची दिशाभूल केली जाऊ नये यासाठी कोणत्याही प्रकारचा नक्षलवाद, मग तो बंदुकीच्या जोरावर असो किंवा लेखणीच्या, मुळापासून उखडून टाकणे गरजेचे आहे.” अशा शक्ती येणाऱ्या पिढ्यांना बिघडविण्यासाठी त्यांचे बौद्धिक वर्तुळ वाढवित आहेत, असा इशारा पंतप्रधानांनी यावेळी दिला. सरदार पटेल यांच्याकडून मिळालेल्या प्रेरणेतून देशाची एकता, अखंडत्व टिकविण्यासाठी अशा शक्तींचा देशात प्रसार होऊ देता कामा नये असे म्हणून पंतप्रधानांनी सांगितले की या शक्तींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून लक्षणीय मदत मिळते.

गेल्या आठ वर्षांत देशातील नक्षल-प्रभावित जिल्ह्यांच्या संख्येत दखलनीय घट झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, “जम्मू-कश्मीर असो वा ईशान्य भारत, देश वेगाने शांततेकडे वाटचाल करीत आहे. या सर्वच प्रदेशांत पायाभूत सुविधांसह अन्य क्षेत्रांतही वेगाने विकास होत आहे.” सीमा व सागरी किनाऱ्यांलगत असलेल्या प्रदेशांतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी, किंबहुना या प्रदेशांकडे स्थलांतराची दिशा वळविण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या प्रदेशांमध्ये होणारी शस्त्रास्त्रांची व अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्याबाबत सरकार मोठा पल्ला गाठू शकेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी सीमाभागातील व सागरी किनारे असलेल्या राज्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

भाषणाचा समारोप करताना, यापूर्वी झालेल्या पोलीस महासंचालकांच्या परिषंदामध्ये मांडण्यात आलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची विनंती पंतप्रधानांनी उपस्थितांना केली. तसेच, वाहने भंगारात काढण्याबाबतच्या नव्या धोरणानुसार पोलीस दलातील गाड्यांचे परीक्षण करण्यास त्यांनी सांगितले. पोलिसांच्या वाहनांचा वापर नागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे ही वाहने जुनी असून चालत नाही, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रहित लक्षात घेऊन आपण वाटचाल केली तर कोणतेही आव्हान आपल्याला रोखू शकणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. या चिंतन शिबीराअखेर दिशादर्शक सूचनांमधून तयार झालेला आराखडा समोर येईल, अशी आशा व्यक्त करून उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या आणि पंतप्रधानांनी आपले भाषण संपविले.

पार्श्वभूमी
हरयाणातील सूरजकुंड इथे 27 व 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी राज्यांच्या गृहमंत्र्यांचे चिंतन शिबीर घेतले जात आहे. राज्यांचे गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, केंद्रीय सशस्त्र दलांचे महासंचालक आणि केंद्रीय पोलीस संघटना या शिबिरात सहभागी झाल्या आहेत.
देशांतर्गत सुरक्षिततेसंदर्भातील बाबींविषयी धोरण आखताना या बाबींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील स्थितीचे आकलन व्हावे, असा या चिंतन शिबिराचा हेतू आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात जो ‘पंच प्रण’ यांचा उल्लेख केला होता, तो नजरेसमोर ठेवून या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातून धोरण आखणी व अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य पातळ्यांवर अधिक योग्य रितीने समन्वय साधणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण, सायबर गुन्ह्यांबाबत व्यवस्थापन, गुन्हे न्यायिक प्रणालीत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापरात वाढ, सीमेलगतच्या प्रदेशांचे व्यवस्थापन, किनारपट्टीची सुरक्षा, महिलांची सुरक्षितता आणि अंमली पदार्थांची तस्करी आदी विविध विषयांवर शिबिरात चर्चा होणार आहे.