पिंपळगाव बसवंत (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. निसर्गाच्या लहरीपणापासून बचाव करत द्राक्ष उत्पादक लाखोंचे कर्ज घेऊन द्राक्षबागा फुलवीत आहे. मात्र दरवर्षी द्राक्ष हंगामात द्राक्ष उत्पादकांची व्यापारी वर्गाकडून होणारी कोट्यवधींची फसवणूक शेतकऱ्यांना आर्थिक विंचनेत पाडणारी असल्याने द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती, राज्य शासनाच्या पणन मंडळातर्फे नियंत्रण आणून कडक कारवाई करण्याची मागणी निफाड तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर यांनी अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात केली.
द्राक्षपंढरी म्हणून नाशिक जिल्ह्याची ओळख असून सध्या जिल्ह्यात द्राक्ष शेतीचा हंगाम सुरू आहे. द्राक्ष छाटणी पासून तर द्राक्ष विक्री होऊन पैसे हातात मिळेपर्यंत उत्पादकांना कसब पणाला लावावी लागते .बेमोसमी पाऊस, कडाक्याची थंडी, भरमसाठ ऊन, अशा निसर्गाच्या लहरीपणा सोबत दोन हात करत विविध बॅकाचे कर्ज काढत पोटच्या मुलाप्रमाणे संभाळून द्राक्ष बाग पिकवली जाते ताे माल खरेदीसाठी परराज्यातून येणारे व्यापारी यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्ह्यात दरवर्षी द्राक्षमालाचे पैसे देता कोट्यवधींना गंडा घालत परप्रांतीय व्यापारी पळून जातात.
प्रत्येक वर्षी निफाड, पिंपळगाव, उगाव, चांदवड नाशिक दिंडोरी येथील द्राक्ष बागायतदारांना व्यापाऱ्यांनी सुमारे कोट्यवधीचा गंडा घातला होता. शेतकऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, मात्र व्यापारी गायब झाला असून, काही शेतकरी अद्यापही पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही फसवणूक टाळण्यासाठी बाजार समिती राज्य शासनाच्या पणन मंडळातर्फे व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण असावे, अशी मागणी द्राक्ष उत्पादकांकडून वारंवार होत आहे. वर्षभर पोटच्या पोराप्रमाणे सांभाळलेल्या द्राक्षमालाचे पैसे मिळाल्याने द्राक्ष उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होते. यामुळे वादावादी होते, गुन्हे दाखल होतात, पण कारवाई करून हातात पैसे मिळत नसल्याने द्राक्षशेती अवघड वळणार आली आहे. त्यासाठी द्राक्षमालाच्या व्यवहाराला कायद्याच्या कचाट्यात आणून द्राक्षमालाच्या पैशाची हमी मिळण्याची नितांत गरज निर्माण झाली असून काबाडकष्ट करत पिकवलेल्या द्राक्षाचे पैसे घेऊन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे.
नाफेडचे कांदा खरेदी सुरू करा….
नाशिक जिल्ह्यात घसरले कांदा दर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहेत. आत्तापर्यंत नाफेडकडून एकाही बाजारसमितीत कांदा खरेदी सुरू केलेली नाही. नाफेडचे फसवे धोरण बाजूला ठेवून त्वरित कांदा खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शासनाने ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान तातडीने जाहीर करण्याची मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी केली.
