नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर आता बंदी घातली आहे. UAPA च्या कलम ३ अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. पीएफआयचे काळे कारनामे लक्षात आले आहेत. त्यांचे सदस्य दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत. परदेशातून निधी घेऊन ही संघटना देशात अस्थिरता, हिंसाचार आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम करत आहे, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. दोन दिवसांच्या मोठ्या छाप्यांमध्ये ३०० हून अधिक पीएफआय कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.
बंदीचा अर्थ
सरकारच्या बंदीनंतर आता पीएफआय निदर्शने, परिषद, देणगी व्यायाम किंवा कोणत्याही प्रकारचे प्रकाशन करू शकणार नाही. या संस्थेने केलेला प्रत्येक उपक्रम बेकायदेशीर मानला जाईल. याशिवाय या संघटनांशी संबंधित व्यक्ती आढळून आल्यास यंत्रणा आणि स्थानिक पोलीस तातडीने कारवाई करू शकतात.
तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्यांवरही UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय येत्या काही दिवसांत आणखी अनेकांवर कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय या प्रकरणाशी परिचित लोकांचे म्हणणे आहे की, पीएफआयशी संबंधित लोकांवर प्रवास बंदी लादली जाऊ शकते. याशिवाय बँक खाती आणि मालमत्ताही जप्त केल्या जाऊ शकतात. पीएफआयचे सिमी या प्रतिबंधित संघटनेशीही संबंध असल्याचे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. याशिवाय ISIS आणि बांगलादेशची दहशतवादी संघटना जमात-उल-मुजाहिदीन यांचेही बांगलादेशशी संबंध आहेत.
जेबीएमवर २०१९ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. त्याचे दहशतवादी पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये पसरले होते. या राज्यांमध्ये दहशतवादी कारवाया केल्या गेल्या आणि निधी गोळा करण्याचे प्रयत्न झाले. अनेक ठिकाणी प्रशिक्षणही झाले. २०१४ मध्ये, बर्दवानमध्ये मोठी कारवाई झाली आणि ५० हून अधिक जेबीएम सदस्यांना अटक करण्यात आली. याशिवाय १०० हून अधिक बॉम्बही जप्त करण्यात आले आहेत.
२०१७ मध्येच तयारी
एनआयएने २०१७ मध्येच पीएफआयचे डॉजियर तयार केले होते. त्यात असे म्हटले आहे की पीएफआयचे ५० हजार पेक्षा जास्त नियमित सदस्य आहेत आणि केरळमध्ये त्याच्या समर्थकांची संख्या सुमारे १.५ लाख आहे. याशिवाय त्यात दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढ होत आहे. लोकांना कट्टरतावादाकडे वळवण्याचा प्रयत्न हे कार्यकर्ते करतात. एनआयएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, पीएफआयचा २२ राज्यांमध्ये बस्तान बसविले आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया – पीएफआय आणि संलग्न संघटना बेकायदेशीर असल्याचे गृह मंत्रालयाने घोषित केले आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटना, दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, लक्ष्यित भीषण हत्या, देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा, देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे या संघटनेच्या कुटील कारवायांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 च्या तरतुदीनुसार, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया – पीएफआयसह त्यांच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा आघाडी असणाऱ्या रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन – RIF, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया – CFI, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल – AIIC, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन – NCHRO, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या संस्था आणि संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे.
PFI Organization Ban by Home Ministry
