नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – शासकीय कर्मचारी असो की खासगी कंपनीत काम करणारे कामगार यांच्या मासिक पगारातून पीएफ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कपात होते. सेवानिवृत्तीनंतर भविष्याची तरतूद म्हणून ईपीएफ रक्कम उपयुक्त ठरते, परंतु या PF संदर्भात संबंधित कार्यालयाने यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आपण जर कर्मचारी असाल आणि तुमचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते ( EPFO ) असेल तर आता PF खात्यावर देखील कर आकारला जाईल. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगाराचा काही भाग पीएफ खात्यात जमा होतो, परंतु अलीकडेच सरकार पीएफच्या नियमांमध्ये काही नवीन बदल करणार आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून विद्यमान पीएफ खाती दोन भागात विभागली जाऊ शकतात.
१ ) या पीएफ खात्यांवर कर आकारला जाईल: गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने आयकरासाठी नवीन नियम अधिसूचित केले होते. आता या अंतर्गत पीएफ खाती दोन भागात विभागली जातील. यामध्ये कर्मचार्‍यांनी केंद्रात वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान दिल्यास पीएफ उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. वास्तविक, नवीन नियमांचा उद्देश उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखणे आहे.
२ ) पीएफच्या नव्या नियमांमध्ये या आहेत खास बाबी : विद्यमान पीएफ खाती करपात्र आणि करपात्र नसलेल्या योगदान खात्यांमध्ये विभागली जातील. तसेच करपात्र नसलेल्या खात्यांमध्ये ३१ मार्च २०२१ ही तारीख असल्याने त्यांचे बंद खाते देखील समाविष्ट असेल. नवीन पीएफ नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केले जाऊ शकतात. यातील विशेष बाब म्हणजे IT नियमांतर्गत कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक २.५ लाखांहून अधिक योगदानावरील पीएफ उत्पन्नावर नवीन कर आकारण्यासाठी नवीन कलम 9D समाविष्ट करण्यात आले आहे. करपात्र व्याजाच्या गणनेसाठी विद्यमान पीएफ खात्यामध्ये दोन स्वतंत्र खाती देखील तयार केली जातील.
३ ) लहान व मध्यम करदात्यांना कोणताही परिणाम होणार नाही : या नवीन पीएफ नियमाच्या अंमलबजावणी नंतर, बहुतेक पीएफ ग्राहकांना २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेचा लाभ मिळेल, परंतु नवीन नियमाचा लहान आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना काहीही फरक पडणार नाही. मात्र परिणाम याचा प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल. कर्मचार्‍यांचा पगार कमी किंवा सरासरी असेल तर या नवीन नियमाचा फटका बसणार नाही.
