नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शहर विकासाचा अविभाज्य भाग असलेला शहरी वाहतूक हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. म्हणून मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाससह इतर शहरी वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा आरंभ, विकास तसेच निधी उभारणी ही संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी असते, असे गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात नमूद केले. मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 2017 नुसार एखाद्या राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील शहरांमधील किंवा शहरी भागातील प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि संसाधनांची उपलब्धता या आधारावर राज्यांच्या मागणीवरुन अशा प्रकल्पांना केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळू शकते. विविध राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून मेट्रो प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. गुजरात सरकारकडून केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्यासाठी कोणत्याही नवीन मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव आलेला नाही. महाराष्ट्राकडून मिळालेल्या प्रस्तावात नागपूर मेट्रो दुसरा टप्पा, नाशिकच्या नाशिक मेट्रो निओ आणि ठाणे शहरांतर्गत रिंगरूट प्रकल्प या तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील मेट्रो प्रकल्प असे
१. नागपूर – मेट्रो प्रकल्प दुसरा टप्पा – ४३.८० किलोमीटर – मान्यता मिळाल्यापासून ५ वर्षात पूर्ण होणार
२. नाशिक मेट्रो निओ – ३३ किलोमीटर – मान्यता मिळाल्यापासून ४ वर्षात पूर्ण होणार
३. ठाणे अंतर्गत रिंगरुट प्रकल्प – २९ किलोमीटर – मान्यता मिळाल्यापासून ५ वर्षात पूर्ण होणार
