आता जमिनींचाही राहणार आधार नंबर; अशी आहे योजना आणि तिचे फायदे

अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
भारतात नागरिकांसाठी आधार कार्डची व्यवस्था आहे आणि हा १२ अंकी दस्तावेज प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी कामात वापरला जातो, हे आपण जाणतोच. आता केंद्र सरकार जमिनीचा युनिक नोंदणीकृत क्रमांक जारी करण्याचा विचार करत आहे. भारत सरकार वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमांतर्गत हे काम करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२च्या अर्थसंकल्पात याविषयी घोषणा केली होती. जमिनीच्या नोंदी डिजिटल ठेवल्या जातील, असे त्या म्हणाल्या होत्या. या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल ठेवण्यासाठी आयपी आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. मार्च २०२३पर्यंत देशातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे.

डिजिटल लँड रेकॉर्डिंगचे अनेक फायदे आहेत. ते ३सी सूत्राच्या आधारे विभाजित केले जाणार आहे. याचा लोकांना सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स आणि रेकॉर्ड्सच्या सोयीचा खूप फायदा होईल. जमिनीचा १४ अंकी युनिक नंबर (ULPIN) जारी केला जाईल. याच्या मदतीने जमिनीचा आधार क्रमांकही मागवता येईल. भविष्यात लोकांना त्यांच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे एका क्लिकवर पाहता येणार आहेत. तसेच, पीएम किसान सन्मान निधी सारख्या अनेक योजनांमध्ये अद्वितीय क्रमांक वापरला जाऊ शकतो. याशिवाय देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. जरी जमीन वाटली तरी. मग त्या जमिनीचा आधार क्रमांक वेगळा असेल. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. ड्रोनच्या साह्याने जमिनीच्या मीटरमध्ये कोणताही अडथळा येण्याची शक्यता नाही. सध्या देशात १४० दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर शेती केली जात आहे.