मुंबई – ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचीत ठेवता येणार नाही आणि ही बाजू आपल्याला न्यायालयात प्रखरपणे मांडावी लागणार असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकार उद्या आपली बाजू मांडणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ,दिल्लीतील जेष्ठ विधिज्ञ आणि राज्य शासनाचे सरकारी वकील,सर्व अधिकारी यांच्यात बैठक पार पडली यावेळी ते बोलत होते.
दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या या बैठकीला खा. प्रफुल्ल पटेल, माजी खासदार समीर भुजबळ जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सरकारी वकील ऍड राहुल चिटणीस, ऍड सचिन पाटील हे उपस्थित होते
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील सर्व बाबींची राज्य सरकार पूर्तता करेल अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली. उद्या होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी,समता परिषदेच्या वतीने जेष्ट विधिज्ञ खा.पी. विल्सन आणि भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी इंटर्व्हेनरच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान समीर भुजबळ यांनी आज दिल्ली येथे पी विल्सन यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत चर्चा केली.
