मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इतर मागास प्रवर्ग, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिक्षण फी देण्यात येते. दि २७ सप्टेंबर २०२३ ला शासनाकडून परदेशात जाणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या १० वरून ५० केली होती. मात्र ही संख्या वाढवित असतांना देण्यात येणाऱ्या फी मध्ये कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करणाऱ्या गरीब ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी मोठी अडचण निर्माण झालेली होती. याबाबत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी विद्यार्थांना पूर्वीप्रमाणे फी देण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.याबाबत त्यांनी अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना सुद्धा दाखल केलेली होती. भुजबळांच्या मागणीनुसार शासनाच्या वतीने शुद्धीपत्रक काढण्यात आले असून त्यामूळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित शिक्षण विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने दि. २७ सप्टें. २०२२ रोजी या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्येत १० वरून ५० अशी वाढ करण्याचा निर्णय घेवून तसा शासन निर्णय निर्गमित केला. शासनाने या योजनेमध्ये १० जागांऐवजी ४० जागा वाढवून ५० जागा केल्या. मात्र त्यामध्ये अशी अट टाकली की ज्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थ्यांना अर्धवट आर्थिक सहाय्य मिळणार असल्याने हे विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षणाची फी सुद्धा भरू शकत नाही. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणापासून वंचित राहणार होते.
या निर्णयानुसार “सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल व पदव्युत्तर पदविकासासाठी १ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी विमान तिकीटासह एका विद्यार्थ्यांमागे प्रतिवर्षी रु. ३० लाखाच्या मर्यादेत, तर पीएचडीसाठी ४ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी रु. ४० लाखाच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल” अशी अट यात टाकलेली होती.
शासनाने १० ऐवजी लाभार्थी विद्यार्थी संख्या ५० केली. मात्र शैक्षणिक शुल्क आणि महागाई वाढलेली असतांना त्यांच्या लाभाची रक्कम मात्र कमी केलेली होती. याबाबत छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच याबाबत त्यांनी अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना सुद्धा दाखल केलेली होती. त्यांनी इतर मागास वर्ग, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेतील अट वगळून विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली.
या मागणीनंतर शासनाने पुन्हा एकदा आपल्या शासन निर्णयात बदल करून शुद्धीपत्रक जारी केली. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची फी ही पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गरीब ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यामूळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
OBC Foreign Education Students Government Notification
