मुंबई, (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – आयकराच्या नव्या नियमामुळे बाजारातून आणि ओळखीच्या व्यक्तींकडून कर्ज घेऊन दुकान-व्यवसाय चालवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार आहे. कारण ज्या कर्जदाराकडून त्याने कर्ज घेतले त्याबद्दल केवळ आयकर विभागाला कर्जदाराकडून माहिती देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यापेक्षा सावकाराकडे द्यायला पैसे कुठून आले हे सांगावे लागेल. नवा कायदा हा नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करून नवीन तरतूद लागू केली जात आहे. नवीन तरतूद ऐकून व्यापाऱ्यांना धक्का बसला आहे. कर व्यावसायिकांनी याला अव्यवहार्य म्हटले आहे. नियमाला विरोधही सुरू झाला आहे. आत्तापर्यंत सर्व प्रकारच्या व्यवसायात आणि बाजारपेठेत हीच व्यवस्था होती आजवर व्यापारी गरजेच्या वेळी त्यांच्या पतपुरवठ्याच्या जोरावर एकमेकांकडून कर्ज घेत होते.
सध्याच्या नियमांनुसार, आत्तापर्यंत कोणताही करदाता कोणाकडूनही असे कर्ज घेत असे, तेव्हा तो त्या कर्जाच्या रकमेचा उल्लेख त्याच्या अकाउंट्स आणि आयकर रिटर्नमध्ये करत असे. यासोबतच कर्ज घेतलेल्या व्यापाऱ्याकडे पॅन, बँक स्टेटमेंटची प्रत आणि बरेच काही असेल तर तो आयकर विवरणपत्र सादर करून त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होत असे. सीए सुरेश ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, आता फक्त एवढ्याने पुरेसे होणार नाही. कर्ज घेणाऱ्या व्यापाऱ्याला हेही सांगावे लागेल की त्याला कर्ज देण्यासाठी सावकाराकडे पैशाचा स्रोत काय आहे? म्हणजेच स्त्रोताची माहितीही द्यावी लागेल. जर आयकर विभागाने कोणत्याही रिटर्न आणि बुकमध्ये दर्शविलेल्या कर्जावर शंका उपस्थित केली असेल आणि कर्जदारास स्त्रोताच्या माहितीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत, तर कर्जाची ती रक्कम अघोषित उत्पन्न मानली जाईल.
कर्जदाराला अशा परिस्थितीत, कर्जदारांना दंडात्मक कर इत्यादींचा समावेश केल्यानंतर कर्जाच्या 83 टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत भरावी लागेल. कर तज्ज्ञांच्या मते, सदर तरतूद ही अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाद्वारे आयकर कायद्याच्या कलम 68 मध्ये सुधारणा करून व्यवसाय-मनी कर्जांवर म्हणजेच असुरक्षित कर्जांवर लागू केली जात आहे. हे पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. परंपरेनुसार कोणत्याही व्यवसायात कर्ज घ्यावेच लागते. प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक कर्ज फक्त बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून घेणे शक्य नाही. सावकाराकडे आलेल्या पैशाचा हिशोबही व्यापाऱ्याला शक्य होत नाही. त्यामुळे कर प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने अर्थमंत्र्यांना निवेदन पाठवून ही दुरुस्ती मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
