नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तमाम मराठी जनांसाठी अतिशय आनंद वार्ता आहे. सद्यस्थितीत उदय लळित हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत. आता पुन्हा एकदा नवे मराठी सरन्यायाधीश होणार आहेत. म्हणजेच सलग दुसऱ्यांदा मराठी सरन्यायाधीश होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. सरन्यायाधीश लळित यांनी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस करणार आहेत. आज ते न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांना एक पत्र सुपूर्द करणार आहेत, ज्यामध्ये त्यांना देशाचे पुढील सरन्यायाधीश बनवण्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत त्यांना हे पत्र सुपूर्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय न्यायमूर्ती उदय लळितही याच प्रकरणात कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस करणार आहेत. विधी आयोगाने सरन्यायाशीशांना त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस करण्यास सांगितले होते. सरन्यायाधीश उदय लळित हे ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत.
पॅनेलमध्ये असलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ४ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता, हे विशेष. त्यामुळे सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमकडून चार न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. नियमांनुसार, कोणतेही सरन्यायाधीश निवृत्तीच्या फक्त एक महिना आधी कॉलेजियमचे नेतृत्व करताना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करू शकतात. या दोन न्यायाधीशांच्या आक्षेपामुळे ४ न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. याशिवाय उदय लळित यांच्या निवृत्तीला आता एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत आता ते यावर निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.
एका संयुक्त निवेदनातून समोर आले आहे की, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एस अब्दुल नजीर यांनी एका पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी देशाचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप व्यक्त केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, चार वर्षांत पहिल्यांदाच कॉलेजियमने आपली चर्चा सार्वजनिक केली होती.
कॉलेजियम एकमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि दरम्यानच्या काळात ७ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे पत्र प्राप्त झाले. ज्यात सरन्यायाधीशांना त्यांच्या उत्तराधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती केली. त्यामुळे ३० सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमच्या बैठकीत लॉन्च करण्यात येणारी योजना फेटाळण्यात आली. अशा परिस्थितीत आणखी कोणतीही पावले उचलण्याची गरज नाही, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर रोजी बोलावलेल्या बैठकीत कोणताही विचार न करता अपूर्ण कामकाज बंद करून सभा बरखास्त करण्यात आली.
https://twitter.com/ANI/status/1579706707374411777?s=20&t=W5xCWUjMWSCevbenEn5LWg
Next Court Justice of India Supreme Court Marathi Person
CJI Justice Uday Lalit Justice Dhananjay Chandrachud