काठमांडू – नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथग्रहणावर आक्षेप नोंदविणाऱ्या चार याचिका तेथील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. ओली यांनी शुक्रवारी शपथ घेताना राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी दिलेले वाक्य टाळून राष्ट्रपतींचा अपमान केला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकांमध्ये ओली यांना पुन्हा एकदा शपथ घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती भंडारी यांनी शुक्रवारी आपल्या कार्यालयात पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यासाठी ओली यांना निमंत्रण दिले होते. मात्र पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतानाच ओली यांनी ईश्वर, देश आणि लोकांना साक्षी मानून शपथ घेण्याऐवजी केवळ देश आणि लोकांना साक्षी मानून शपथ घेतो असे म्हटले. त्यामुळे देशात चांगलेच वादळ उठले आहे.
राष्ट्रपतींनी संविधानात नमूद भाषेमध्येच शपथ घेण्यास सांगितली होती. त्यांनी संविधानात दिलेले वाक्यच उच्चारले होते. नियम आणि परंपरेनुसार ओली यांना हेच वाक्य उच्चारायचे होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. ओली (६९) यांनी तिसऱ्यांदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
शपथग्रहण असंवैधानिक
सर्वच याचिकांमध्ये ओली यांचे शपथग्रहण असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा शपथ घेण्याचे आदेश देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रपतींनी दिलेले वाक्य म्हणण्याची काहीही गरज नाही, असे म्हणत ओली यांनी राष्ट्रपतींचा अपमान केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईदेखील व्हायला हवी, असेही याचिकेत नमूद आहे.