नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – उज्ज्वला गॅस, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केंद्र सरकार ओबीसींचा तोच इंपिरिकल डेटा वापरतय मात्र आरक्षणाच्या बाबतीत देतांना त्यात तृटी दाखविल्या जात आहे. ज्या सॉलिटरी जनरल यांनी हा ओबीसींचा डेटा नाही असे महाराष्ट्र सरकारला कोर्टात सांगितलं. तेच मात्र भाजप सत्तेत असलेल्या मध्यप्रदेशसाठी कोर्टात सॉलिटरी जनरल पुन्हा धावून आले आणि मध्यप्रदेशला वेळ देण्याची त्यांनी मागणी केली. देशातील काही लोक आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत असून शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्था वटार ता.बागलाण या संस्थेच्या सावित्रीबाई फुले शाळेच्या नूतन इमारतीचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. भुजबळ पुढे म्हणाले की, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने पहिला मेळावा जालन्याला घेण्यात आला. पवार साहेबांच्या उपस्थित हा मेळावा पार पडला. यावेळी मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी उपस्थितांनी केली त्याचवेळी लगेच पवार साहेबांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. गेल्या २७ वर्षांपूर्वी मिळालेलं हे आरक्षण संपविण्याचा घाट काही लोक करत आहे. या आरक्षणामुळे अनेक विद्यार्थी घडले, उच्चपदावर गेले. शिक्षणात जसे पुढे गेले पाहिजे तसेच राजकीय क्षेत्रात देखील ओबीसी पुढे गेले पाहिजे यासाठी आरक्षण दिलं मात्र आज आरक्षणावर गदा आली असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहत असल्याने माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी स्वर्गीय मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांनाही कल्पना दिली ते ही यासाठी उभे राहिले. त्यानंतर जवळपास १०० खासदारांचा गट निर्माण झाला. या सर्व खासदारांनी जनगणना करण्याची मागणी केली. ही जनगणना झाली मात्र अद्यापही ही जनगणना जाहीर करण्यात आलेली नाही. केंद्रात सरकार बदलले तत्कालीन मंत्री यांनी ओबीसींच्या स्थिती बाबत माहिती दिली मात्र तरीही आकडेवारी समोर आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खोटं बोल पण रेटून बोल अशी परिस्थिती आहे. त्यांच्या कालावधीत आरक्षण धोक्यात येत असतांना वेळेवर केंद्राकडे मागणी केली, मात्र तरीही त्यांना माहिती मिळाली नाही. इंपिरिकल डेटा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे ती प्रत्येक राज्याला देण्यात यावी यासाठी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात आपण केली. मात्र हा डेटा ओबीसींचा नाही असं सांगण्यात आलं. ओबीसींचा डेटा होता म्हणूनच फडणवीस यांनी मागतीला होता, मग तरी देखील फडणवीस यांना का दिला नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी देशाच्या जनगणनेचे ज्यांनी आयुक्त म्हणून काम बघितलं त्या बाठीया यांची नेमणूक महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यामध्ये अनेक माजी अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक करण्यात आलेल्या आहेत. परवाच या आयोगातील या सदस्यांची भेट घेतली. आयोगाचे काम अतिशय जलद सुरू असून लवकरच माहिती मिळेल असे त्यांनी सांगितले. तसेच ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कुणाचेही पाय धरायला तयार आहे. पक्षभेद विसरून सर्वांकडे जाण्याची आपली तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अपघातात निधन झालेल्या समता सैनिकांना त्यांनी यावेळी भावपुर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, माजी आमदार संजय चव्हाण, ऍड.रवींद्र पगार, माजी नगराध्यक्ष सुनील मोरे, डॉ.सतिष लुंकड, जीभाऊ गांगुर्डे, मच्छिद्रनाथ शेवाळे, सचिन सावंत, दगडू महाजन, दौलत गांगुर्डे, विलास शिंदे, जितेंद्र बच्छाव, लक्ष्मीबाई मोरे, पोपट खैरनार, विठ्ठल खैरनार, माजी सरपंच रामदास खैरनार, वैभव गांगुर्डे, किशोरी खैरनार, मुख्याध्यापक प्रकाश खैरनार यांच्यासह पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी माजी नगराध्यक्ष सुनील मोरे, डॉ.सतीश लुंकड यांनी आपले मनोगत केले.
