नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- गाड्यांना स्पीड गव्हर्नर बसविलेले असताना परिवहन विभागाच्या वतीने नव्याने राबविण्यात येत असलेल्या स्पीड गव्हर्नरची सक्ती ही अन्यायकारक असून ती शिथिल करण्यात यावी. अशी मागणी नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास प्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष पी.एम सैनी, चेअरमन राजेंद्र फड, सचिव बजरंग शर्मा सचिव, उपाध्यक्ष महेंद्रसिंग राजपूत, शंकर धनावडे, तेजपाल सोडा, सादाशिव पवार,भगवान कटीरा, दलजीत मेहता, सल्लागार संजु तोडी, दलबीर परधान, दिपक ढिकले, गजाणन सोसे, कृष्ण बेनिवाल, हनुमान बेनिवाल, महावीर शर्मा, रविकांत शर्मा, अश्विन अत्री, दिपक पांडे, नर्सिंह चौधरी, अमित शर्मा, प्रदीप बेनिवाल यांच्यासह पदाधिकारी व वाहतूकदार उपस्थित होते.
संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नव्याने स्पीड गव्हर्नर बसविण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. परिवहन विभागाकडून सातत्याने वेगवेगळी नियमावली पुढे येत असल्याने वाहतूकदार त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना शिथिलता देण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
एकीकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ओव्हरलोड कार्ड लिस्ट सर्रास चालु आहे. मात्र सर्वसाधारण वाहतूक दारांसाठी किरकोळ वजन जास्त असेल तर वीस पंचवीस हजार रुपये दंडाचे मेमो दिले जातात हे अतिशय अन्यायकारक असून हे थांबणे नितांत आवश्यक आहे. या प्रकाराला आळा बसणे आवश्यक आहे.
तसेच परिवहन विभागाकडून लाईट सेटिंग, रेडीयम, ट्रेड सर्टिफिकेट याचे नावाखाली वाहतूकदारांची आर्थिक लूट होत आहे. गाड्यांची पासिंग करताना केली जाणारी ही लूट थांबवावी. परिवहन विभागाच्या IAC सेंटर मध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे टोकन मिळत नाही. त्यामुळे वाहनांची पासिंग लवकर होत नाही. त्यामुळे वाहतूकदारांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे वाहतूकदार हा अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या वतीने नव्याने राबविण्यात येत असलेल्या स्पीड गव्हर्नरची सक्ती शिथिल करावी व केलेल्या मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी परिवहन विभागाकडून लाईट सेटिंग, रेडीयम, ट्रेड सर्टिफिकेट व परिवहन विभागाच्या IAC सेंटर मध्ये काही तांत्रिक अडचणीबाबत पंधरा दिवसांत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील असे आश्वासन परिवहन विभागाच्या वतीने संघटनेला देण्यात आले आहे.
