नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक महापालिकेला दरवर्षी मिळणारे आयुक्त आणि सध्या रिक्त असलेले आयुक्तपद यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात प्रचंड शिथीलता आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून निवडणूक न झाल्याने महापालिकेत प्रशासकीय राज आहे. त्याचा परिणाम शहराच्या बांधकाम व्यवसायावर होत आहे. शहरातील बांधकाम उद्योगास भेडसावणाऱ्या विविध समस्यासाठी शहरातील बांधकाम उद्योगाशी संबंधित सर्व संस्था एकवटल्या असून या समस्यांच्या निराकरणासाठी या सर्व संस्थांनी आज एकत्रित पणे एक निवेदन नाशिक महानगर पालिकेच्या प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बानायत यांना दिले.
या संस्थामध्ये क्रेडाई नाशिक मेट्रो , नरेडको, आर्किटेक्ट व इंजिनियर्स असो., इंडिअन इंिस्टटयुट ऑफ आर्किटेक्ट, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हील इंजिनीअर्स व इंन्स्टिटयुट ऑफ इंडिअन इंटेरियर डिझाईनर्स या संस्थांचा समावेश होता. या वेळी बिल्डींग प्लॅन, ले-आऊट प्लॅनच्या मंजुरी करीता ची कार्यप्रणाली व इतर अडचणी संदर्भात प्रभारी आयुक्त यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. या सर्व समस्या प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बानायत यांनी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला
या निवेदनात असलेले मुद्दे असे,
१. बिल्डींग प्लॅन व ले-आऊटची प्लॅनची प्रकरणे नाशिक महानगरपालिकेमध्ये मंजुरीसाठी दाखल केले असता असे कळते की मंजुरीच्या पध्दतीप्रमाणे दाखल प्रकरणे ही ज्युनियर इंजिनियर, डेप्युटी इंजिनियर, एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियर, ए.डी.टी.पी., डी.डी.टी.पी., अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त या ७ डेस्कवरून मंजुर झाल्याशिवाय अंतीम बिल्डींग किंवा ले- आऊट प्लॅनची परवानगी सध्या मिळत नाही. इज ऑफ डुईंग बिझनेस च्या दृष्टीकोनातून बिल्डींग परवानग्या या ज्युनियर इंजिनियर, डेप्युटी इंजिनियर, एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियर अश्या ३ डेस्क पर्यंत तर ले-आऊट प्लॅन च्या परवानग्या या ज्युनियर इंजिनियर, डेप्युटी इंजिनियर, ए.डी.टी.पी. या ३ डेस्कवर मंजुर करण्यात याव्यात असे अपेक्षित आहे. ले-आऊट प्लॅनच्या आणि बिल्डींग परवानगीच्या डेस्कची संख्या ०७ वरुन ०३ पर्यंत कमी करण्यात यावी ही विनंती कि जेणे करून बिल्डींग व ले-आऊट प्लॅनच्या परवानग्या लवकरात लवकर मिळु शकतील. नगर नियोजन विभाग, नाशिक हे शासनाच्या गतिशील प्रशासनाबाबतीत नेहमीच अग्रेसर राहीले असून ते कायम राखण्यात नाशिक यशस्वी होईल
२. नाशिक महानगरपालिकेत जमीनीच्या मोजणीसाठीचे जे सर्व्हेअर आहेत त्यांच्या कार्यकालाची मुदत संपलेली असुन नविन सर्व्हेअर च्या नियुक्तीची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे नवीन नियुक्ती करतांना कमीत कमी ३ किंवा ५ सर्व्हेअरची पॅनलिस्ट म्हणुन नियुक्ती करण्यात यावी जेणे करून एका पेक्षा जास्त सर्व्हेअर पॅनलिस्ट असल्यामुळे जमीन सर्वे व मोजणीच्या कामाचा लोड येणार नाही आणि कामाचा वेग वाढून कामे झपाटयाने होऊ शकतील.
३ . ले-आऊट मंजुर करतांना म्हाडाची एन.ओ.सी. मागण्याची जी पद्धत आहे ती बंद करण्यात यावी. कारण ले-आऊट करत असतांना किंवा कोणतीही विकास परवानगी देत असतांना म्हाडाच्या एन.ओ.सी. ची गरज नाही. युनिफाईड डी .सी.पी. आर. प्रमाणे म्हाडासाठी फक्त जागा राखीव ठेवण्याची तरतुद आहे. त्याच प्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणत्याही महापालिकेमध्ये ही पध्दत नाही. त्यामुळे म्हाडाची एन. ओ. सी. मागण्यात येऊ नये.
४. पावसाळा आल्याने १५ मे पासून पुढील ४ महीने महापालिका हद्दीत कुठल्याही कारणास्तव रस्ता फोडण्यास बंदी घातलेली आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या अधिकृत इमारत बांधकाम परवानगी प्राप्त, गटार जोडणी शुल्क भरलेल्या व पुर्णत्वास आलेल्या इमारतींचे सांडपाणी सार्वजनिक भुमीगत गटारींना जोडणी करणे अत्यावश्यक असून त्यास्तव रस्ता फोडणेस परवानगी मिळणे गरजेचे आहे.
या प्रसंगी क्रेडाई नाशिक मेट्रो चे अध्यक्ष कृणाल पाटील, मानद सचिव गौरव ठक्कर , माजी अध्यक्ष रवि महाजन, नरेडकोचे अध्यक्ष अभय तातेड इंडिअन इंिस्टटयुट ऑफ आर्किटेक्ट चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्कि. रोहन जाधव, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हील इंजिनीअर्स चे अध्यक्ष इंजि. अनिल कडभाने, आर्किटेक्ट व इंजिनियर्स असो. चे अध्यक्ष इंजी. नरेंद्र भुसे , इंिस्टटयुट ऑफ इंडिअन इंटेरियर डिझाईनर्स च्या अध्यक्षा आर्कि. वैशाली प्रधान या उपस्थित होत्या.
