नाशिक – राज्यात कोविड ची परिस्थिती गंभीर बनल्याने समाजातील अनेक घटकांना त्यामुळे नुकसान सोसावे लागलं आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी समाजातील असंख्य घटकांनी कसोशीने प्रयत्न केले. शासनाच्या विविध यत्रणांचा सहभाग हा देखील तितकाच महत्वाचा ठरला आहे. सामाजिक न्याय विभागाची राज्यातील सर्व शासकीय वसतीगृहे व शासकीय निवासी शाळा यांची भुमिका देखील निश्चितच निर्णायक ठरली.
राज्यातील काही ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने तसेच महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या शासकीय व निवासी शाळामध्ये गरजेनुसार बदल करून तेथे कोविड सेंटर व लसीकरण केंद्र उभी केली आहेत. आता हीच वसतीगृह व निवासी शाळा शासन निर्णय २९ ऑक्टोबर २०२१ नुसार सुरू होत असून देखील राज्यात काही ठिकाणी जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिका प्रशासन इमारती हस्तांतर करीत नसल्याने समाज कल्याण विभाग पुढे वसतीगृह कशा पद्धतीने सुरू करायचे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक स्तरावरून जिल्हा प्रशासनास या संबंधात मागणी करून देखील इमारत हस्तांतरण होत नसल्याने थेट डॉ.प्रशांत नारनवरे , आयुक्त समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना तात्काळ वसतीगृह व शासकीय निवासी शाळा सामाजिक न्याय विभागाच्या ताब्यात देणेबाबत मागणी केली आहे.
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी चा पत्रान्वये समाज कल्याण आयुक्तांनी या संबंधात जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनास कळविले असून शासकीय वसतीगृहच्या इमारती ताब्यात देताना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेल्या निधीतून आवश्यक ती दुरुस्ती करूनच ताब्यात देण्यात याव्यात व प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या इमारती वापरण्या योग्य असणे करण्यासाठी उपलब्ध निधीतून स्थानिक पातळीवर योग्य ती कारवाई करावी असे सूचित केले आहे. तसेच त्यासंबंधी शासकीय वसतीगृहे आणि निवासी शाळा इमारती पुनश्च सामाजिक न्याय विभागाच्या ताब्यात देताना स्वच्छता निर्जंतुकीकरण आणि आवश्यक त्या दुरुस्ती करून मिळणेबाबत देखील संबंधित यंत्रणेनांना स्थानिक स्तरावर आवश्यक ते आदेश व्हावेत असे देखील सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..
दुस-या लाटेत वसतीगृहे व निवासीशाळा ही आरोग्य मंदिरे बनल्याने राज्यातील हजारो रुग्णांना याद्वारे आरोग्य न्याय दानाचे महान कार्य झाले आहे. विद्यार्थ्यासाठी विशेषता शिक्षणासाठी विद्येचे माहेरघर म्हणुन वसतीगृहांकडे बघितले जाते. राज्यातील विविध भागात असणा-या वसतीगृहांतुन अनेक नामवंत विद्यार्थी घडले आहेत. एका अर्थाने विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक विकासाची वसतीगृहे ही केंदे बनली आहेत. विद्यार्थांच्या जडणधडणीत मोलाचे स्थान ह्या वसतीगृहांचे आहे. राज्यातील एकुण ४४१ शासकीय वसतीगृहातुन जवळपास ४५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय झाली आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी विभागाचे स्वतंत्र सुंदर अश्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. राज्यातील एकुण ४४१ शासकिय वसतीगृहापैकी २६३ ठिकाणी नव्या प्रशस्त इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. २६३ ठिकाणी उभारलेल्या शासकिय वसतीगृहाच्या इमारती ह्या परिपुर्ण सोईसुविधा असलेल्या सुसज्ज इमारती असुन त्याचा लाभ विद्यार्थाना झाला आहे. याच सुसज्ज इमारती व सोईसुविधामुळे कोविड च्या कालावधी शासनाच्या आरोग्य यंत्रणाचा भार हलका झालेचे दिसुन आले आहे. दुस-या लाटेत कोविड ची परिस्थिती गंभीर बनल्याने रुग्णालये हाऊस फुल झाली होती, अशावेळी राज्यातील रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी शासकिय वसतीगृंह व निवासी शाळांनी देवदुतची भुमिका बजावली. त्यातुन आरोग्य दानाचे कार्य पार पडले आहे.
सुसज्ज इमारती व सोईसुविधामुळे स्थानिक प्रशासनाने काही ठिकाणी आरोग्याची यत्रणांच उभारली आहे, त्यामुळे सदर शासकिय वसतीगृह व निवाशी शाळांच्या इमारती समाज कल्याण विभागास हस्तातर करण्यास टाळाटळ होत असल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळेच समाज कल्याण आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांना याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ इमारती हस्तातंर केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी प्रवेश देणे सोईस्कर होणार आहे, या संबंधात विद्यार्थ्यांकडून देखील वसतीगृह सुरु करण्याची मागणी होत आहे.
वीज पुरवठा खंडित
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव व येवला येथील निवासी शाळा ही जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. तर नाशिक शहरातील नासर्डी पुलावरील मुलींचे वसतिगृहाच्या ३ इमारती मनपाच्या ताब्यात आहेत. विशेष म्हणजे वापर करून देखील मनपा प्रशासनाने लाईट बिल भरले नसल्याचे कळते. लाईट बिल थकीत असल्यामुळे विद्युत मंडळाने पुरवठा खंडित केल्याचे समजते.
