नाशिक – शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकारच्या दगड, माती, मुरुम, खडी, इत्यादी गौण खनिजांची आवश्यकता भासत असते. परंतू काहीवेळा अनधिकृत उत्खननाबाबत नागरिक व पर्यावरण प्रेमींकडून तक्रारी प्राप्त होत असतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पर्यावरण संतुलन व स्थायी विकास साधण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत केला असल्याचे आदेश निर्गमीत केले असून, त्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे शासकीय परिपत्रकांन्वये दिली आहे.
शासकीय आदेशात नमुद केल्यानुसार विकास कामांसाठी गौण खनिज आवश्यक असले तरी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा डोंगर रांगा, टेकड्या, जंगले, गड, किल्ले इत्यादी ठिकाणी पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थयी विकास साधण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याकरीता सदर कृती दलाची निर्मीती केली असल्याचे श्री. मांढरे यांनी सांगितले आहे.
असे असेल कृतीदल
सदर कृती दलामध्ये शासकीय स्तरावर समन्वयक म्हणून अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, कार्यदलाचे सदस्य म्हणून उप वनरक्षक (पुर्व व पश्चिम)नाशिक, जिल्हा अधिक्षक भुमी अभिलेख नाशिक, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग नाशिक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नाशिक, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नाशिक, कार्यकारी अभियंता, मेरी नाशिक, जिल्हा मृदा व जलसंधारण अधिकारी, नाशिक, पुरातत्व विभागाचे प्रतिनिधी, विधी अधिकारी, जिल्हा अधिकारी कार्यालय नाशिक, जिल्हा माहिती अधिकारी नाशिक, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाशिक आदींचा समावेश असणार आहे.
कृतीदलात असलेले खाजगी विकासक
गठीत केलेल्या कृती दलात भाविक जे. ठक्कर-नरेडको, शंतनू देशपांडे-नरेडको, रवी महाजन- क्रेडाई, किरण चव्हाण- क्रेडाई, गौरव ठक्कर- क्रेडाई या खाजगी विकासकांचा सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे.
कृतीदलात असलेले क्रशर आणि खाणपट्टाधारक
खाणपट्टेधारक अभिजीत बनकर, सिरील रॉड्रीग्ज, सुदाम धात्रक, बाळासाहेब गांगुर्डे, यांचा कृती दलात सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे.
कृती दलातील पर्यावरण व क्षेत्रनिहाय विशेष निमंत्रित सदस्य
अश्विनी भट-वन संवर्धन, राम खुर्दुळ-गड किल्ले संवर्धन, राजेश पंडीत-जलस्त्रोत संवर्धन, देवचंद महाले-आदिवासी संस्कृती, तन्मय टकले-पर्यावरण व शाश्वत विकास, दिपक जाधव-जैव विविधता यांचा समावेश कृतीदलात समावेश असणार आहे.
शासकीय परिपत्रकांन्वये निर्गमीत केलेल्या या आदेशानुसार कृतीदलात समावेश नसलेल्या परंतू पर्यावरण विषयक कामकाज करणाऱ्या व्यक्तींना त्रैमासिक बैठकीत समन्वयक यांच्या पुर्वपरवानगीने उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येणार असून, गौण खनिजांबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी कृतीदलाची बैठकही आयोजीत करण्यात करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाशी निगडीत सुचना, मत, किंवा माहिती द्यावयाची असल्यास [email protected] संपर्क साधता येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी शासकीय प्रसिध्दी पत्रकांन्वये सांगीतले आहे.
खालील बाबींनुसार असेल धोरण
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी निर्गमीत केलेल्या शासकीय परपित्रकातून गौण खनिजांच्या उत्खननाबाबत धोरण निश्चीती करण्यात येणार आल्याची माहिती दिली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील डोंगर रांगा, गड किल्ले, संरक्षित जंगल इत्यादी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणच्या परिसरात अवैध गौण खनिज उत्खनन होवू नये म्हणून तसेच पर्यावरणाची हानी होवू न देता कायदेशीर तरतूदीनुसार ज्या ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन अनुज्ञेय आहे अशा ठिकाणी उत्खननास मुभा देणे त्याचबरोबर पर्यावरण व विकास कामे यातील समातोल राखण्याच्या दृष्टीने व उत्खननाच्या तक्रारी संदर्भात सारासार विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
कृती दलास योग्य वाटतील अशा बाबींवर चर्चा विनिमय करून निर्णय घेण्याची मुभा कार्यदलास असणार असून, जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशिल असलेल्या ठिकाणांची यादी करून अशा स्थळाांचे संवर्धन होईल यादृष्टीने प्रयत्न करणे तसेच जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थळे गड किल्ले तसेच आदिवासी कला व सांस्कृती व त्याचा भाग असलेल्या ठिकाणांचे संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने उत्खननामुळे बाधित होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
निसर्गाची कमीत कमी हानी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणपूरक गोष्टींचा विकास कामांसाठी वापर करण्यास प्रोत्सहन देणे, इमारतीमधून निर्माण होणाऱ्या डेब्रिजची योग्यरितीने विल्हेवाट लावणे याबाबत तसेच लुप्त झालेले नैसर्गिक स्त्रोत उत्खननातून मोकळे व्हावेत यादृष्टीने प्रयत्न करणे, डोंगर व त्यांच्या आजूबाजूला मातीचे संर्वधन व्हावे यासाठी पर्यावरणीय बदलांचा अभ्यास करून त्यास पूरक असणाऱ्या घटकांचा वापर करण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यात येणार असून, वेळोवेळी पर्यावरण विषयक अभ्यासक व तज्ञ व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार बैठकीस निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.मांढरे यांनी परिपत्रकांन्वये कळविले आहे.
सदर कृती दलामध्ये समावेश केलेल्या अशासकीय सदस्यांना कुठलेही मानधन वा इतर आर्थिक लाभ मिळणार नाही. त्याच बरोबर या सदस्यांना निर्णय घेण्याबाबत कुठलेही अधिकार नसणार आहेत. अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती ही एक वर्षासाठी असून, त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करता येण्याची मुभा कृती दलाला असणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री.मांढरे यांनी निर्गमीत केलेल्या शासकीय परिपत्रकांन्वये दिली आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
