नाशिक -केंद्रसरकारने नुकतेच द्राक्ष क्लस्टर च्या प्रायोगिक तत्वावर उभारल्या जाणाऱ्या द्राक्षांच्या क्लस्टर प्रकल्पासाठी १०० कोटींचा निधी महाराष्ट्र राज्याच्या नाशिकच्या कृषी विभागासाठी मंजूर केला आहे. या महत्वाच्या द्राक्ष क्लस्टरच्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक डावलल्याचा निषेध खा. डॉ भारती पवार यांनी केला .
केंद्र सरकारकडून द्राक्षांची पंढरी म्हणून ओळखला जाणारा नाशिक जिल्ह्या व त्यातल्या त्यात खास करून दिंडोरी, निफाड, चांदवड भागात अतिशय गुणवत्तापूर्ण द्राक्षांचे उत्पादन घेतले जाते म्हणून प्रायोगिक तत्वावर पायलट प्रोजेक्टच्या अंतर्गत केंद्रसरकारच्या एनएचबीच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून देण्यात आला आहे . संपूर्ण भारतात अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आले असून त्यात नाशिक जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याबद्दल शेतकऱ्यांप्रती समर्पित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांचे खा. डॉ. भारती पवार यांनी आभार मानले .
केंद्र सरकार नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीची द्राक्ष शेती तसेच उत्पादन वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे त्यातूनच हा प्रोजेक्ट करण्यात येत आहे. परंतु नाशिकच्या कृषी विभागाच्या या प्रकल्पाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुठलीही पूर्वसूचना न देता, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता घाईघाईने परस्पर बैठक आयोजित केली. हे अतिशय निंदनीय असून त्याचा तीव्र शब्दात खा. डॉ. भारती पवार यांनी निषेध केला आहे . एखादी शासकीय योजना जर यशस्वी असेल तर करायची असेल तर शेतकरी लोकप्रतिनिधी , शासकीय अधिकारी यांचा समन्वय होणे गरजेचे असते असे असतांना देखील नाशिक जिल्ह्यातील संबंधित प्रकल्पाचे अधिकारी मनमानी कारभार करत असतील आणि लोकप्रनिधी ,द्राक्ष बागायतदार संघातील संचालक, द्राक्ष बागायतदार शेतकरी हे जर अशा महत्वपूर्ण बैठकीस उपस्थित नसतील व त्यांच्या अडचणी, सूचना अधिकारी वर्ग जर ऐकून घेणार नसतील तर अशा लोकपयोगी योजना कशा पूर्णत्वास जातील याचे सरळसरळ नुकसान शेतकऱ्यांनाच होईल. म्हणून कमीतकमी लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे असे खा डॉ भारती पवारांनी म्हटले आहे