नरेंद्र मोदींना सत्तेत पूर्ण झाली दोन दशके; त्यांच्याविषयी तुम्हाला हे माहित आहे का?

मनिष कुलकर्णी, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत येऊन वीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २०११ रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकेपर्यंत ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर कायम होते. त्यानंतर ते देशाचे पंतप्रधान झाले. या पदावर त्यांना सात वर्षे झाली आहेत. सरकारमध्ये असताना त्यांच्या वीस वर्षांच्या कार्यकालात त्यांच्या नावावर अनेक बाबतीत यश प्राप्त झाले आहे. परंतु २००१ पासून त्यांच्या नावावर अनेक वादही जोडले गेले असून ते अजून त्यांच्या पिछा सोडत नाहीएत. विरोधकांनी त्यांना अनेक वेळा घेरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.

भाजपच्या सहकारी नेत्यांची ताकद कमी केल्याचा आरोप
गुजरातच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचा उदय २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला होणार हे निश्चित झाले होते. १९९८ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी यांनी शंकरसिंह वाघेला यांच्याऐवजी केशूभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविण्याचे निश्चित केले आणि पक्षात फूट पडण्यापासून वाचविले. त्यासोबतच ते गुजरातमध्ये भाजपच्या विजयासाठी महत्त्वाचे कारण मानले जाऊ लागले. २००१ मध्ये केशूभाई पटेल यांच्या शासन काळात भूजमध्ये मोठा भूकंप आला होता. तेव्हा परिस्थिती योग्य रितीने हाताळण्यास भाजप नेतृत्व कमी पडल्याचे बोलले गेले.

त्याचा थेट परिणाम असा झाला की, पोटनिवडणुकीत भाजपने काही जागा गमावल्या. तेव्हा केंद्रीय नेतृत्वाने पटेल सरकारच्या कामाची माहिती मोदी यांना मागितली. तेव्हा मोदी यांनी कामकाजाबाबत नकारात्मक शेरा दिला. त्यानंतर मोदी यांना उपमुख्यमंत्री बनविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. तेव्हा त्यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. अखेर ३ ऑक्टोबर २००१ मध्ये मोदी यांना गुजरातचे मुखमंत्री बनविण्यात आले. भाजपने २००२ ची विधानसभा निवडणूक मोदी यांच्या चेहर्यावर लढली आणि त्यात मोठा विजय मिळविला. या दोन घटनांनंतर शंकर सिंग वाघेला यांच्यापासून ते केशूभाई पटेल यांच्यापर्यंत या सर्व सहकार्यांची ताकद मोदी यांनी कमी केल्याचा आरोप लावण्यात आला.

दंगलीचे डाग
२८ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान अहमादाबादच्या चमनपुरामध्ये एका सोसायटीत संतप्त जमावाने दगडफेक सुरू केली होती. जवळपासच्या सर्व घरांना आग लावण्यात आली होती. त्यामध्ये काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला होता. तर ३१ जण घटनेनंतर बेपत्ता झाले होते. या घटनेच्या चौकशीनंतर बेपत्ता नागरिकांना मृत मानण्यात आले होते. एकूण ६९ नागरिकांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सीतलवाड यांनी मुख्यमंत्री मोदी यांना जबाबदार ठरविले होते. नरेंद्र मोदी एका खासदाराचे संरक्षण करू शकले नाही, असा आरोप लावण्यात आला होता. अनेक दिवस त्यांनी हे आरोप केले होते. नंतर मात्र त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले होते.

संजीव भट्ट प्रकरण
संजीव भट्ट हे गुजरातमधील माजी आयपीएस अधिकारी होते. गुजरात दंगलीत मोदींच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांनी एकच खळबळ उडवून दिली होती. दंगेखोरांवर कोणतीच कारवाई करू नये असे आदेश देणार्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ते सहभागी झाले होते असा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला होता. गैरहजर राहण्याच्या आरोपामुळे २०१५ मध्ये त्यांना आयपीएस पदावरून हटविण्यात आले होते. दबाव बनिवण्यासाठी भट्ट हे अनेक विरोधी पक्षांच्या संपर्कात होते असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.

शशी थरूर यांच्यावर प्रहार
ऑक्टोबर २०१२ मध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये एका निवडणूक प्रचारसभेदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शशी थरूर यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना सुनंदा पुष्कर यांना ५० कोटींची गर्लफ्रेंड असे संबोधले होते. मोदी यांचे हे वक्तव्य राजकीय वर्तुळात तसेच सोशल मीडियामध्ये चर्चेचा विषय ठरले होते. मोदी यांनी कोणाचेही नाव घेतले नव्हते. त्यात ते म्हणाले होते की काँग्रेसचे नेते जे मंत्री होते. त्यांच्यावर क्रिकेटद्वारे संपत्ती कमावल्याचा आरोप होता. मोदी यांचा इशारा थरूर आणि त्यांच्याशी निगडित २०११ च्या आयपीएल वादाबद्दल होता. त्यामध्ये सुनंदा पुष्करचाही समावेश होता. त्यामध्ये थरूर यांना मंत्रीपद सोडावे लागले होते.

गुजरातमध्ये लोकायुक्तची नियुक्ती
गुजरातमध्ये लोकायुक्तच्या नियुक्तीबद्दल दीर्घकाळ वाद सुरू होता. २००९ मध्ये कमला बेनिवाल यांनी राज्यपालपद स्वीकारल्यानंतर सरकारने अनेक वेळा लोकायुक्त नियुक्तीसाठी नाव त्यांच्याकडे पाठविले होते. परंतु त्या नावावर कधी विरोधी पक्षनेत्यांचा तर कधी गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींचा आक्षेप होता. बेनिवाल यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रस्तावावर आर. ए. मेहता यांना लोकपाल बनविण्याचे निश्चित केले. तेव्हा मोदी सरकार त्याविरुद्ध आधी गुजरात उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढले परंतु त्यांना यश मिळाले नाही.

मीडियाशी जवळीकता
नरेंद्र मोदी यांच्यावर मीडियाशी जवळीकता साधण्याचा आरोप लागत आले आहेत. याच संदर्भात २१०३ मध्ये वाद निर्माण झाला होता. मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये आलेल्या प्रकोपामध्ये १५ हजार नागरिकांना वाचविले, असा दावा एका वर्तमानपत्राने केला होता. मोदी यांना शौर्याचे काम करणारे संबोधले होते. मोदींबद्दलच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित होताच वर्तमानपत्राने माघार घेऊन गुपचूप पद्धतीने माफी मागितली.

मोदी आणि पपी गेट वाद
मोदी यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये २०१३ मध्ये रॉयटर्सला एक मुलाखत दिली होती. यामध्ये जेव्हा त्यांना गुजरात दंगलीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, की गुजरातमध्ये जे काही झाले त्याबद्दल तुम्हाला दुःख वाटते का? तेव्हा मोदी म्हणाले होते की, दुःख तर होतेच. कुत्र्याचे पिल्लू कारच्या खाली आले तरी दुःख होतेच. मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर ट्विटरवर #PuppyGate हा ट्रेंड झाला. मोदी यांनी गुजरात दंगलीत मारल्या गेलेल्या नागरिकांची तुलना कुत्र्याच्या पिल्लाबरोबर केल्याचा आरोप लावण्यात आला. त्यानंतर मोदी यांनी स्पष्टीकरण दिले होते, की आपली संस्कृतीत जीवनाचे प्रत्येक रूप अनमोल आणि पूजनीय मानले जाते.

गुजरात मॉडेल आणि कुपोषणावर प्रश्न
२०१२ मध्ये भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानाचा चेहरा दाखविणे सुरू केले होते. तेव्हा त्यांच्या गुजरात मॉडेलबद्दलही प्रचार करण्यात आला होता. मात्र गुजरातमधील कुपोषणाचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्षांनी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालामुळे हा वाद वाढला. गुजरातमध्ये कुपोषणाची स्थिती चिंताजनक असल्याचे दाखविण्यात आले होते. याबद्दल मोदी यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी वादात आणखी तेल ओतले. मुली सुंदर दिसण्यासाठी आरोग्याशी खेळतात असे वक्तव्य करून त्यांनी वाद आणखी वाढवला होता. गुजरातमध्ये मध्यमवर्गीय नागरिकांची संख्या अधिक आहे. हे नागरिक आपल्या आरोग्यापेक्षा सुंदरता आणि फिगरवर लक्ष देतात. त्यामुळे असे लोक कुपोषणाला बळी पडतात असे वक्तव्य त्यांनी केले होते.

विश्व हिंदू परिषदेच्या वक्तव्यावर वाद
पंतप्रधान झाल्यानंतर आधी मोदी आपल्या सहकारी नेत्यांच्या वक्तव्यामुळेसुद्धा अनेकवेळा विरोधीपक्षांच्या निशाण्यावर आले आहेत. असे एक वक्तव्य विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रवीण तोगडिया यांनी केले होते. त्यामध्ये हिंदूबहुल परिसरातून मुस्लिमांना बळाचा वापर करून काढावे असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. तोगडिया यांचे वक्तव्य मोदींच्या राजकारणाचाच भाग आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता.

आधी शौचालय, नंतर देवालयवरून टीका
हिंदूत्ववादी संघटनांनी मोदी यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला होता. त्यांनी एका प्रचारसभेदरम्यान देशात आधी शौचालये बनले पाहिजे आणि नंतर देवालये बनले पाहिजे असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांसह प्रवीण तोगडिया यांनी टीका केली होती. मोदी यांच्या वक्तव्यामुळे हिंदूंच्या भावनांना ठेच लागली असून, त्यांचा अपमान झाला आहे. त्यामुळे भाजपने माफी मागावी अशी मागणी तोगडिया यांनी केली होती.

कमळाच्या चिन्हासोबत सेल्फी
नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आणखी एक वाद ओढवून घेतला होता. निवडणुकीच्या प्रचारसभेदरम्यान त्यांनी भाजपचे निवडणूक चिन्ह कमळाचे स्टिकर हातात घेऊन भाषण दिले होते. तसेच मतदानानंतर कमळाच्या चिन्हासोबत एक सेल्फीही घेतला होता. त्यावरून चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. विरोधीपक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना समज देण्यात आली.

लाखोंचा मोदी नावाचा सूट
पंतप्रधान झाल्यानंतर वादाने त्यांचा पिच्छा पुरवलाच. जानेवारी २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत एकदा विशेष बंद गळ्याचा सूट परिधान केला होता. त्या सूटवर पिवळ्या रंगाच्या लांब पट्टया होत्या. त्यावर त्यांचे नरेंद्र दामोदरदास मोदी असे पूर्ण नाव लिहिलेले होते. मोगी सूटची किंमत सुरुवातीला २० लाख रुपये सांगण्यात आली होती. त्यावरही विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. हिरे व्यापारी रमेश कुमार भिखाभाई विरानी यांनी मोदी यांना हा सूट भेट दिला होता. २०१७ मध्ये सूटचा लिलाव करण्यात आला.

काळा पैसा आणि १५ लाखांचे वक्तव्य
स्वित्झर्लंडच्या बँकांमधील काळा पैसा भारतात पुन्हा आणणार असल्याचे मोदी यांनी २०१४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी प्रचारात सांगितले होते. परदेशातील सगळा काळा पैसा भारतात आणला तर प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात १५ लाख रुपये येऊ शकतात. पंतप्रधानांच्या या भाषणानंतर विरोधी पक्षांनी त्यांना कायम घेरले.

पुरस्कार परत दिल्याने प्रतिमेला तडा
२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवल्यानंतर मोदी यांना २०१५ मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मोठा धक्का बसला होता. भाजपवर धर्माचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करून पुरस्कार वापसी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत देशातील ३० हून अधिक साहित्यिक आणि लेखकांनी त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत केले. या मोहिमेमुळे पंतप्रधान यांच्या प्रतिमेला तडा गेला.

परदेशात स्वकीयांवर टीका
मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर जर्मनी दौर्यावर गेले होते. तिथे ते एका सभेत म्हणाले होते की,
भारताची प्रतिमा स्कॅम इंडियावरून स्किल इंडिया अशी झाली आहे. त्याशिवाय कॅनडा दौर्यावर असताना ते म्हणाले होते की ज्यांना घाण करायची होती ते करून चालले गेले. आता आम्ही स्वच्छता करत आहोत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतात विरोधीपक्षांनी टीका केली होती. मोदी भारताची प्रतिमा मलीन करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने लावला होता.

मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या डिग्रीवर प्रश्नचिन्ह
पंतप्रधान मोदी यांची डिग्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. दिल्लीतील एका वकिलाने
दिल्ली विद्यापीठात माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत पंतप्रधान मोदी यांच्या डीग्रीसंदर्भात माहिती मागितली होती. विद्यापीठाने दोन वेळा माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यापूर्वी केंद्रीय माहिती आयोगाने १९७८ च्या डीयूतून बीए उत्तीर्ण करणार्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. नंतर भाजपकडून उत्तर आल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.

भूसंपादन, सीएए-एनआरसी आणि कृषी कायदे
पंतप्रधान मोदी यांच्यावर पाशवी बहुमत मिळाल्याचा गैरफायदा घेत अनेक विधेयके मंजूर करून घेतल्याचा आरोप लागला आहे. आधी भूसंपादन अध्यादेश नंतर सीएए-एनआरसी त्यानंतर यूएपीए कायदा संशोधन आणि आता कृषी कायद्यांवर पीएम मोदी पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकरी संघटनेच्या आणि विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आहेत. मोदींमध्ये हुकुमशाही वृत्ती असल्याचा आरोप काँग्रेसने लावला.

कोरोनाचे उपाय
भारतात कोरोना महामारीदरम्यान जगातील सर्वात कठोर लॉकडाउन लावण्यात आले होते. जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत कोरोनाचे २० हजारांहून कमी रुग्ण आढळत होते. पंतप्रधानांनी स्वतः कोरोनावर विजय मिळविल्याची घोषणा केली होती. अनेक राज्यांनी नियम शिथिल केल्यानंतर सर्व कामे सुरळीत झाली. परंतु कोरोनाच्या नव्या अवताराने दुसर्या लाटेची सुरुवात झाली. त्यादरम्यान भारताला चांगलाच फटका बसला. देशात जीवितहानीसह वित्तहानीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यावरही विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले.

राफेल वाद आणि त्यावर उत्तर
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला संरक्षण मुद्दयावरही घेरण्यात आले. फ्रान्स सरकारशी केंद्र सरकारने राफेल विमाने खरेदीचा करार केला होता. मात्र काँग्रेसने या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लावला. हा करार महाग ठरला. एचएएल या भारतीय कंपन्यांऐवजी पंतप्रधानांनी निकवर्तीय उद्योजकांना हा करार दिला असा आरोप करण्यात आलाय. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले. न्यायालयाने सीएजी चौकशीच्या आधारावरून सरकारला दिलासा दिला.