नॅकमध्येही अनियमितता, गैरप्रकार! कॉलेजेस हे मूल्यांकन का करीत नाहीत? हा संपूर्ण वाद काय आहे?

नितीन नायगांवकर इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
शैक्षणिक क्षेत्रातील जुन्या आणि प्रतिष्ठीत संस्थांपैकी एक असलेल्या राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेत (नॅक) अनियमितता आणि गैरप्रकार असल्याची बाब दस्तुरखुद्द कार्यकारी अध्यक्षांनी पुढे आणली आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकरणावरून त्यांनी राजीनामादेखील दिला आहे. परिणामत: नॅकच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नॅक मूल्यांकनाच्या कारभाराबाबत कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सुरुवातीपासून टीका केली. त्यांनी या संस्थेच्या कारभाराच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी २६ फेब्रुवारीला पत्रदेखील लिहीले होते. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे यूजीसीने दुर्लक्ष केल्याचे सांगत त्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून त्यांच्या जागी डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

डॉ. पटवर्धन यांनी लावलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नॅकने स्वत:च्या संकेतस्थळावर तीन पानी स्पष्टीकरण दिले आहे. मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शक, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित व त्यामुळे सक्षम आहे. ही प्रक्रिया विकेंद्रित असल्याने प्रणालीत लबाडी करणे शक्य नाही. समितीचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल, स्थायी समितीकडून छाननी, नॅककडून निकाल जाहीर, कार्यकारी समितीची मंजुरी अशा चार टप्प्यांत मूल्यमापन होत असल्याने श्रेणी मिळण्याबाबत हस्तक्षेप शक्य नसतो, असे यात म्हटले आहे.

मूल्यांकन बंधनकारक तरीही…
देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असल्याचे यूजीसीने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी मूल्यांकन करून घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले, सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असतानाही देशभरातील ६९५ विद्यापीठे आणि ३४ हजारांहून अधिक महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले नसल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत दिली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पुढील १५ वर्षांत सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकनाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील धक्कादायक स्थिती
राज्यातील जवळपास ६० % महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेलं नाही. नॅक मूल्यांकन केल्यानंतर तीन वर्षांनी परत पुनर्मूल्यांकन करणं बंधनकारक असतं. मात्र ही महाविद्यालये पुनर्मूल्यांकने करुन घेत नाहीत.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात अडचणी निर्माण होतात, असे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत म्हटले आहे.

राज्यातील जवळपास ६० % महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेलं नाही. नॅक मूल्यांकन केल्यानंतर तीन वर्षांनी परत पुनर्मूल्यांकन करणं बंधनकारक असतं. मात्र ही महाविद्यालये पुनर्मूल्यांकने करुन घेत नाहीत.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात अडचणी निर्माण होतात.#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३ pic.twitter.com/K8pP1Fgrf0

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) March 13, 2023

NAAC Assessment Standards Controversy Colleges