मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबईतील सत्र न्यायालयाने ३४ वर्षीय महिला सेक्स वर्करने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, देहविक्री हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. जर कोणी स्वतःच्या इच्छेने देहविक्री करत असेल तर तो गुन्हा नाही. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी असे काम करणे गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी अशा कामामुळे लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे तेथे कोणी लैंगिक काम केले तर तो गुन्हा मानला जाईल.
फेब्रुवारीमध्ये एका छाप्यात या महिलेला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ती सरकारी निवारागृहात राहत होती. या महिलेला अटक केली असता ती वयस्क असल्याचे समोर आले. त्यामुळे तिच्या सुरक्षा व निवाराबाबत दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला यावर्षी १५ मार्चपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरोधात महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी. व्ही.पाटील यांच्या समोर सुनावणी झाली. दंडाधिकारी न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेला आदेश बाजूला सत्र न्यायालयाने ठेवला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, देशाच्या कोणत्याही भागात फिरणे आणि राहणे हा कलम १९ अंतर्गत मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही. त्याची सविस्तर ऑर्डर नुकतीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पीडित महिला या देशाची नागरिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तिला विनाकारण ताब्यात घेतले असेल तर ते चुकीचे आहे. ती सार्वजनिक ठिकाणी सेक्स वर्क करत होती का याचाही तपास पोलिसांनी करायला हवा होता. तसे नसेल तर तो गुन्हा नाही. पीडितेला कुठेही जाण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तिला दोन मुलेही आहेत आणि त्यांना त्यांच्या आईची गरज आहे.
सत्र न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला, ज्यात वेश्यागृह चालवणे आणि जबरदस्तीने लैंगिक काम करणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे काम कोणी मन लावून करत असेल, तर तो गुन्हा नाही. दरम्यान,, हॉटेल मालक महिलांना जबरदस्तीने वेश्या व्यवसायात आणत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर बनावट ग्राहक असल्याचे दाखवून पोलिसांनी या हॉटेलवर छापा टाकला. त्यात या हॉटेल मालकाला पकडण्यात आले होते.
Mumbai Session Court Sex Worker Petition
