मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केल्याची माहिती पुढे आली आहे. कराडांनी केलेल्या अर्जामुळे नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी म्हाडातर्फे घरांची सोडत काढण्यात येते. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींनी घरासाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या घरांसाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी अर्ज केल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी चक्क केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी अर्ज केला आहे. म्हाडाच्या ४०८२ घरांच्या सोडतीतील सर्वात महागडय़ा, ताडदेवमधील साडेसात कोटी रुपये किंमतीच्या घरासाठी त्यांनी लोकप्रतिनिधींसाठीच्या राखीव प्रवर्गातून अर्ज केला असून, आमदार आमश्या पाडवी, गडचिरोलीचे माजी आमदार हिरामण वरखडे, भाजप आमदार नारायण कुचे यांनीही अर्ज केले आहेत.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संकेत क्रमांक ४७० मधील उच्च उत्पन्न गटातील घरासाठी अर्ज केला आहे. ताडदेवमधील क्रीसेंट टॉवरमधील १४२.३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे हे घर असून, या घराची किंमत सात कोटी ५७ लाख ९४ हजार २६७ रुपये आहे. बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनीही या घरासाठी सर्वसाधारण गटातून आणि लोकप्रतिनिधी गटातून अर्ज (दोन अर्ज) केले आहेत. कुचे यांनी एकूण पाच अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानुसार क्रीसेंट टॉवरमधील संकेत क्रमांक ४६९ मधील सात कोटी ५२ लाख ६१ हजार ६३१ रुपये किमतीच्या घरासाठी दोन अर्ज केले असून, एक अर्ज याच टॉवरमधील पाच कोटी ९३ लाख रुपये किमतीच्या घरासाठी आहे. पाच पैकी केवळ एक अर्ज लोकप्रतिनिधी प्रवर्गातून करण्यात आला आहे. माजी आमदार हिरामण वरखड यांनी तीन अर्ज केले असून, ते सर्व अर्ज अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी आहेत. आमदार आमश्या पाडवी यांनीही अल्प गटातील घरासाठी अर्ज केला आहे.
लोकप्रतिनिधींना नको आरक्षण
म्हाडाच्या सोडतीत सामाजिक आरक्षणासह विविध प्रवर्गासाठीही आरक्षण आहे. त्यानुसार आजी-माजी खासदार, आमदारांसाठी दोन टक्के आरक्षण आहे. अगदी अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च अशा सर्व उत्पन्न गटात हे आरक्षण आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींचे उत्पन्न पाहता ते अत्यल्प गटात बसत नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरे अर्जाविना रिकामी राहत आहेत. ही घरे विकली जात नसल्याने लोकप्रतिनिधींना सोडतीत आरक्षण कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
