मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक संबंधांचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयात मोकळेपणाने चर्चेला येत आहे. अनेक देशांनी यासंदर्भात केलेल्या बदलांचा आता भारतातही अवलंब करण्याचा विचार व्हायला हवा, असेही निरीक्षण काही दिवसांपूर्वी एका न्यायालयाने नोंदवले होते. मुंबईतील एका प्रकरणात आता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे याचा उल्लेख केला आहे.
मुंबईतील सत्र न्यायालयाने एका प्रकरणात २५ वर्षीय तरुणाला दोषी ठरविले. त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तिथे त्याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले. या तरुणाचे एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीसोबत लग्न झाले. पण त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुस्लीम कायद्यानुसार हे लग्न झालेले असून अल्पवयीन तरुणी लैंगिक संबंधांसाठी पूर्णपणे तयार होती. मुलीनेही यासंदर्भात कबुली दिली आहे. हे संबंध आपल्या संमतीनेच प्रस्थापित झाल्याचेही तिने न्यायालयात सांगितले. तरीही तरुणाला पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरविण्यात आले. उच्च न्यायालयाने मात्र पुरावे आणि साक्ष तपासून तरुणाला निर्दोष मुक्त केले.
बाल लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) तरतुदींनुसार या गुन्हेगारी खटल्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. तसेच प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून दोघांच्याही सहमतीने त्यांच्यात लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचे स्पष्ट करत आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिले आहेत. अल्पवयीन मुलं शारीरिक आकर्षण किंवा मोहाला बळी पडल्याचं अनेक प्रकरणांवरून समोर असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.
लैंगिक संबंधात मुलगी समान सहभागी असूनही तिचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे तरूणाला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवलं जातं. हा त्या तरूणावर मोठा आघात असून त्याला आयुष्यभर लोकांच्या तुच्छ नजरा सहन कराव्या लागतात. परिणामी, संसदेने या मुद्द्याचा गंभीरतेनं विचार करणं आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
इतर देशांचाही दाखला
लैंगिक संबधाचे वय लग्नाच्या वयापासून वेगळ ठेवणे आवश्यक आहे. कारण लैंगिक संबंध केवळ विवाहाच्या मर्यादेत घडतातच असे नाही. समाज आणि न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या पैलूची दखल घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे. देशात विविध कायद्यांद्वारे शारीरिक संमतीचे वय वाढवले आहे. १९४० ते २०१२ पर्यंत १६ वर्षे वय होते. पोक्सो कायदा निर्मीतीनंतर तेच वय १८ वर्षे झाले. बहुसंख्य देशांमध्ये शारीरिक संबंध सहमतीचे वय १४ ते १६ वर्षांच्या श्रेणीत आहे. जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरी सारख्या देशांमध्ये लैंगिक संबंधांसाठीचे वय १४ तर लंडन आणि वेल्समध्ये हेच वय १६ आणि जपानमध्ये १३ असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात अधोरेखित केले आहे.
