मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समाजातील कुठल्याही घटकाला जर एखाद्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपक लावायचा असेल, तर त्याला तत्पूर्वी स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. प्रशासनाकडे मागण्यात येणारी परवानगी ही विशिष्ट काळासाठीच मर्यादित असते, त्या कालावधीनंतर ते ध्वनिक्षेपक हटवावा लागतो. समाजातील कुठल्याही घटकाला, समाजाला हा ध्वनिक्षेपक ३६५दिवस लावण्याची परवागनी कायद्याच्या माध्यमातून देखील देता येत नाही. त्यामुळे, मागील अनेक वर्षांपासून मुंबईतील मशिदींवर लागलेले भोंगे हे अनधिकृतच आहेत, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने दिली आहे. राज्यात मागील काही दिवसांपासून मशिदींवरील भोंग्यांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या कारवाईच्या टाळाटाळी संदर्भात न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे.
पोलिसांकडून न्यायालयाचा अवमान
मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदिवली पूर्व परिसरातील एका मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या त्रासाची वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरोधात वकील रीना रिचर्ड यांनी केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दखल घेतली होती.
असा आहे न्यायालयाचा निकाल
न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात रात्री १० ते सकाळी ६ दरम्यान लोकांना त्रास होईल, असा कुठलाही आवाज करता येणार नाही, असे म्हटलेले आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार सकाळी ६ नंतरही कुठल्याही ध्वनिक्षेपकातून निघणारा आवाज हा ४५ डेसिबल क्षमतेपर्यंतचाच असावा, असे म्हटले गेले आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. याबाबतच्या कायद्याचे पालन न केल्यास अवमान कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने पोलिसांना दिला होता.
तक्रार करुनही
या संदर्भात याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. या आदेशांनंतर दोन वेळा तक्रार करूनही पोलिसांकडून काहीच कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. तसेच न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठय़े यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात केली. मात्र पोलिसांकडून त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले.
हे दिले निर्देश
मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमानच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार मशिदीमध्ये पहाटे अजान देण्यासाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो, हे दाखवणाऱ्या चित्रफितीही समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध केल्या. मशिदीच्या जवळच ईएसआयएस हे रुग्णालय आहे.
Mumbai High Court on Masjid Loudspeaker Police Action
