मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आरोपीला अटक केल्यानंतर विविध न्यायालयांनी जामीन मंजूर केल्यानंतरही त्याविरुद्ध दिसताक्षणीच ताब्यात (लुक आऊट नोटीस) घेण्याचा आदेश काढणाऱ्या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा स्वत:ला संसदेपेक्षा श्रेष्ठ समजते का, असे खडेबोलही उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत.
सीबीआयच्या सांगण्यावरून गृहमंत्रालयाने दिसताक्षणीच ताब्यात घेण्याचे आदेश काढल्याविरोधात येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांची कन्या रोशनी कपूर हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी सीबीआय आणि ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने याविषयी सीबीआय आणि ईडीला प्रश्न विचारला आहे. आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावर सोडले असताना कोणत्या कायद्यानुसार त्याच्याविरोधात दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याचा आदेश काढला, एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर आरोपी जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो, असे असताना तपास यंत्रणा अशा न्यायिक आदेशांचे उल्लंघन कसे करू शकतात, तपास यंत्रणा स्वत:ला संसदेपेक्षा श्रेष्ठ समजतात का, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
दिवाण हाऊसिंग फायनान्शिअल लिमिटेडला आर्थिक मदत देण्याच्या बदल्यात कथितपणे लाभ मिळवण्याच्या गुन्हेगारी कटाचा भाग असल्याबद्दल सीबीआय आणि ईडीने कपूर हिची चौकशी केली होती. याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अटक केलेल्या आरोपीविरुद्ध दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याचे आदेश देणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा कपूर यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीविरुद्ध असा आदेश कसा काढला जाऊ शकतो, अशी न्यायालयाने विचारणा केली. हा आदेश केवळ फरारी आरोपींबाबत काढला जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
याबाबत आरोपीला अटक केल्यानंतर दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याची नोटीस रद्द न करता ती केवळ स्थगित करण्यात येते असा दावा दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वतीने अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर यांनी केला. जामिनावर सुटलेला आरोपीही जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून पलायन करत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ताब्यात घेण्याची नोटीस रद्द न करताना निलंबित ठेवणे गरजेचे असल्याचेही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पळून जाणाऱ्या आरोपीला रोखणे हा यामागचा उद्देश असला तरी आरोपींना जामिनाच्या अटी घालण्यात आलेल्या असतात. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजू नये, अशी कानटोचणी या यंत्रणांची केली आहे.
Mumbai High Court on CBI ED Work Case Hearing
Legal Investigation Agencies
