मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्याच्या (डीव्ही अॅक्ट) तरतुदीनुसार घटस्फोटानंतरही स्त्रीला पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट यांच्या एकल खंडपीठाने २४ जानेवारीच्या आदेशात सत्र न्यायालयाने दिलेला १ मे २०२१ रोजीचा आदेश कायम ठेवत पोलीस हवालदाराला त्याच्या घटस्फोटित पत्नीला दरमहा ६,००० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की घटस्फोटित पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत भरणपोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे का?
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, ‘घरगुती नाते’ या शब्दाची व्याख्या दोन व्यक्तींमधील संबंध सूचित करते जे कोणत्याही वेळी (बहुतेक पूर्वी) सामायिक कुटुंबात एकत्र राहत होते किंवा राहत होते. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ता हा पती असल्याने पत्नीच्या पालनपोषणाची तरतूद करणे त्याच्यावर कायदेशीर बंधन आहे. अशी तरतूद करण्यात तो अयशस्वी ठरल्याने, प्रतिवादी/पत्नीकडे डीव्ही कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
न्यायमूर्ती अवचट पुढे म्हणाले की, तो माणूस “भाग्यवान” होता की जेव्हा तो पोलिस सेवेत होता आणि दरमहा २५ हजार रुपये पगार घेत होता, तेव्हा त्याला दरमहा फक्त ६ हजार रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचिकेनुसार, पुरुष आणि महिलेने मे २०१३ मध्ये लग्न केले होते, परंतु वैवाहिक वादामुळे ते जुलै २०१३ पासून वेगळे राहू लागले. नंतर या जोडप्याचा घटस्फोट झाला.
कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली मात्र आता उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान महिलेने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत भरणपोषणाची मागणी केली होती. तिचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला, त्यानंतर तिने सत्र न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने २०२१ मध्ये तिची याचिका स्वीकारली.
या व्यक्तीने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, आता कोणतेही वैवाहिक संबंध नसल्यामुळे, त्याच्या पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणत्याही सवलतीचा हक्क नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, लग्न विसर्जनाच्या तारखेपर्यंतच्या देखभालीची सर्व थकबाकी भरण्यात आली आहे. महिलेने याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की डीव्ही कायद्यातील तरतुदी हे सुनिश्चित करतात की घटस्फोट घेतलेली किंवा घटस्फोटित झालेली पत्नी देखील भरणपोषण आणि इतर सहायक सवलतीचा दावा करण्यास पात्र आहे.
Mumbai High Court Husband Wife Compensation
