मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायदा समाजातील विशिष्ट्य जातींपुरताच मर्यादित आहे, हा समज चुकीचा असल्याचे सांगणारी घटना अलीकडेच न्यायालयात घडली. महाराष्ट्र सरकारने स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याच्या संदर्भातील दिलेली माहिती सर्वांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. विशेष म्हणजे या कायद्याच्या गैरवापराबाबतही अनेक गोष्टी यातून स्पष्ट होत आहेत.
भटक्या जमातीतील व्यक्तीविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का, याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागाला मागितील होती. त्यासंदर्भातील माहिती न्यायालयात सादर करताना समाज कल्याण विभागाने हा कायदा भटक्या जमीतीतील व्यक्तीलाही लागू असल्याचे सांगितले. रायगड येथील रहिवासी चिन्मय खंडागळे याच्या विरोधात त्याच्या बायकोने बलात्कार, फसवणूक आणि अ‍ॅट्रोसिटीच्या संदर्भातील तक्रार केली आहे. त्यानुसार खंडागळेवर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला.
या दोघांचा प्रेम विवाह झाला आहे आणि त्याची पत्नी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहे. रायगड येथील रसायनी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी खंडागळेने न्यायालयात याचिका केली आहे. तो लोहार जातीचा असून ही जात सरकारी अध्यादेशानुसार भटक्या जमातीत मोडते. भटक्या जमीतीच्या व्यक्तीवर अ‍ॅट्रोसिटी दाखल होऊ शकत नाही, असा दावा त्याने न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भातील माहिती राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने सादर करावी, असे आदेश दिले होते.
सांगलीतील तरुणाची आत्महत्या
अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे, ही बाब सरकारच्या अनेकवेळा निदर्शनास आली आहे. बरेचदा याविरोधात कठोर पावले उचलण्याची घोषणा केली जाते, मात्र तरीही नाहक बळी जातच आहेत. सांगली जिल्ह्यात देखील गेल्या महिन्यात एका तरुणाने खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती.
mumbai high court atrocity act sate government
Legal ST SC
