मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – किरीट सोमय्या ज्या नेत्यांच्या मागे हात धुवून लागले होते त्यात ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांचाही समावेश होतो. त्यांनीच वायकरांनी पंचतारांकित हॉटेलसाठी परवानगी घेताना माहिती लपविल्याची तक्रार केली होती. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हॉटेलला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल मुंबई महानगरपालिकेला न्यायालयाने केला आहे.
रविंद्र वायकर यांनी हॉटेलच्या परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करताना बरीच माहिती लपवली. त्यानंतरही त्यांना हॉटेलसाठी परवानगी मिळाली. त्यामुळे हॉटेलला मिळालेली परवानगी बेकायदेशीर आहे, अशी तक्रार किरीट सोमय्या यांनी केली होती. विशेष म्हणजे ऑनलाई कागदपत्रे जोडताना वायकर यांनी माहिती लपवली. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाने या बाबीसाठी थेट अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बेकायदा मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल महापालिकेला केला. वायकरांवर कारवाई होते, तर परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर का नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. वायकरांनी महानगरपालिकेच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सोमय्यांनाही न्यायालयाचा दणका
किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. मात्र महानगरपालिकेकडे प्रकरण हाताळण्यासाठी सक्षम वकील असल्यामुळे आपल्या अर्जाची आवश्यकता नाही, असे म्हणत सोमय्या यांना दणका दिला.
mumbai bmc high court ravindra waikar five star hotel
kirit somaiya complaint petition hearing legal permission
