मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२” अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.
महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार; १४ नव्या पदांना मान्यता
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याकरिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्था निहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.
https://twitter.com/IndiaDarpanLive/status/1640953932187942915?s=20
MSEDCL 29 Thousand Loan Cabinet Decision
