नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील बेरोजगारीची समस्या किती मोठी आहे याचा अनुभव नागरिक घेतच आहे. आता आणखी एक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी २२.०५ कोटी अर्ज २०१४ ते २०२२ या दरम्यान व्यवस्थेला प्राप्त झाले. त्यापैकी ७.२२ लाख उमेदवारांनाच सरकारी नोकरी मिळू शकली आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये या नियुक्त्या झाल्या आहेत.
देशातील रोजगाराबाबत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०१४ पासून केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये एकूण ७ लाख २२ हजार ३११ लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ – १५ मध्ये १ लाख ३० हजार ४२३ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. २०१५ – १६ मध्ये १ लाख ११ हजार ८०७ लोकांना, २०१६ – १७ मध्ये १ लाख ०१ हजार ३३३ लोकांना, २०१७ – १८ मध्ये ७६ हजार १४७ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. २०१८ – १९ मध्ये ३८ हजार १०० लोकांना तर २०१९ – २०२० मध्ये १ लाख ४७ हजार ०९६ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. २०२० – २१ मध्ये ७८ हजार ५५५ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या तर २०२१ – २२ मध्ये ३८,८५० लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी याविषयी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी असेही म्हटले आहे की “रोजगार निर्मितीसह रोजगार कार्यक्षमता सुधारणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. याशिवाय देशात रोजगार निर्मितीसाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.” तसेच २०२१ – २२ च्या अर्थसंकल्पात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सादर केल्या आहेत. सरकार राबवत असलेल्या PLI योजनांमध्ये ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार स्वयंरोजगार सुलभ करण्यासाठी राबवत आहे. पीएमएमवाय अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यात आली होती. त्याच्या मदतीने लोक सूक्ष्म आणि लघु व्यवसाय स्थापन करू शकतात किंवा वाढवू शकतात. याशिवाय रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्यांना कोरोना महामारीच्या काळात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. बरेच दिवस त्यांचे उत्पन्न ठप्प होते. अशा परिस्थिती लक्षात घेऊन, सरकारने १ जून २०२०पासून पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वानिधी योजना) लागू केली आहे, जेणेकरून रस्त्यावर विक्रेते त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करू शकतील.
या उपक्रमांव्यतिरिक्त मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तनासाठी अटल मिशन, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यांसारखे सरकारचे विविध प्रमुख कार्यक्रम. हमी योजना, पं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीन दयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान इत्यादी देखील रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने आहेत अशी माहितीही जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
Modi Government Job Minister Parliament Answer
