मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज परताव्यात अर्धा टक्क्याने कपात केल्याने आता पीककर्ज साडेसहा टक्के व्याज दराने घ्यावे लागणार आहे. जिल्हा बँकांनीदेखील अर्धा टक्का तोटा सहन करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे.
तीन लाख रुपयांपर्यंत नियमित कर्जफेडीसाठी असलेला व्याज परतावा नाबार्डने अर्धा टक्क्याने कमी केला आहे. त्यामुळे बँकांना आता शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जाच्या व्याजात अर्धा टक्का वाढ करावी लागणार आहे. मात्र, ती वाढ केल्यास राज्य सरकारच्या व्याज परतावा योजनेला लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. म्हणून राज्यातील सुमारे सव्वा कोटी शेतकरी अल्प व्याज कर्ज योजनेपासून वंचित राहतील. त्यामुळे नाबार्डने ही सवलत पूर्ववत ठेवावी किंवा राज्याने योजनेतील मर्यादा वाढवावी. मर्यादा न वाढविल्यास हा अर्धा टक्का परतावा राज्याने सहन करावा, अशी मागणी जिल्हा बँकांनी केली आहे.
नवीन परिपत्रकानुसार योजनेत बदल
जिल्हा बँकेमार्फत प्राथमिक शेती संस्था तसेच सभासदांना ३ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या निकषांनुसार हे कर्ज ६ टक्के व्याजदराने देणे जिल्हा बँकांना बंधनकारक आहे. जिल्हा बँकेला शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करताना राज्य सरकारकडून २.५ टक्के व केंद्र सरकारकडून २ टक्के असा एकूण ४.५ टक्के व्याज परतावा मिळतो. तर १.५ व्याज जिल्हा बँक सहन करते; परंतु नाबार्डच्या ८ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार केंद्र सरकारने २ टक्के व्याज सवलत योजनेत बदल करून ती २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरिता १.५ टक्के केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेला अर्धा टक्का परतावा कमी मिळणार आहे. परिणामी, बँकेस सवलतीच्या व्याज दरामध्ये अल्पमुदत पीककर्ज वाटपामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत.
राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका
आधीच दीड टक्क्याचा भर सहन करणाऱ्या बँकेला व्याज साडेसहा टक्के दराने कर्ज द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख अल्पमुदत पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेनुसार नियमित परतफेड करणाऱ्या सभासदास बँकेमार्फत कमाल ६ टक्के व्याज आकारणी बंधनकारक आहे. तरच राज्य सरकारकडून २.५ टक्के व्याज परतावा मिळतो. बँकेने व्याजदर वाढविल्यास राज्य सरकारचा हा परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे बँकेला व्याजदर ६ टक्के ठेवावा लागून अर्धा टक्क्याचा तोटा सहन करावा लागले.
राज्यातील कोणतीही जिल्हा बँक असा तोटा सहन करणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना साडेसहा टक्के व्याज दरानेच कर्ज घ्यावे लागेल. याचा फटका राज्यातील १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना बसेल. यापैकी ७ लाख शेतकरी पुणे जिल्ह्यातील आहेत. तर जिल्हा बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या २ ते अडीच लाख आहेत.
बदललेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची व बँकांची होणारी अडचण लक्षात घेता एकतर राज्य सरकारने ६ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ६.५ टक्के करावी किंवा नाबार्डने ही सवलत पूर्ववत २ टक्के करावी, किंवा राज्य सरकारने या अर्धा टक्के परताव्याचा भार सहन करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय टापरे यांनी केली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकानाही नाबार्डच्या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्ज महागणार आहे.
Modi Government Big Decision Farmers Impact
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/
