नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – घटस्फोट प्रकरणात पत्नीला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्यामुळे पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली, असे निरिक्षण नोंदवत मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट देण्याचा अकोला कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला आहे. तसेच हे प्रकरण नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठवले आहे.
घटस्फोटाचे एक प्रकरण सध्या बरेच चर्चेत आहे. या प्रकरणातील पत्नी नांदेड येथील तर पती अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे ६ मे २००६ रोजी लग्न झाले. त्यांचे एकमेकांसोबत पटत नव्हते. असे असतानाही ते ९ वर्ष सोबत राहिले. त्यांना दोन अपत्येदेखील आहेत. दरम्यान, १ जून २०१५ रोजी पत्नी दोन्ही अपत्यांना घेऊन माहेरी निघून गेली होती. त्यानंतर पतीने जुलै २०१८मध्ये कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट याचिका दाखल केली होती.
पत्नीने ११ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल केला व पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच १५ हजार रुपये मासिक खावटीसाठी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. मात्र, पत्नी पुढील काही तारखांना अनुपस्थित राहिल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने तिच्या पुराव्यांची प्रतीक्षा न करता २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पतीला घटस्फोट मंजूर केला. त्याविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेत अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करुन घटस्फोट रद्द ठरवला आहे.
Husband Wife Divorce High Court Decision
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/