देशातील बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली ही माहिती….

नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार बँकिंग व्यवस्थेला सक्रीय समर्थन देत आहे आणि स्थिरता, पारदर्शकता आणि वाढ कायम राखण्यासाठी व्यवसाय आणि कर्मचारी कल्याण या दोन्हीची काळजी घेत आहे. गेल्या दशकभरात, सरकारने या दिशेने अनेक नागरिक-आणि-कर्मचारी-केंद्रित सुधारणात्मक उपक्रम हाती घेतले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे :

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी:
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2015 मध्ये बँकिंग व्यवस्थेतील तणावाची समस्या ओळखण्यासाठी आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी मालमत्ता गुणवत्ता आढावा (AQR) सुरू केला , या अंतर्गत बँकांनी मान्यता दिल्यानंतर आणि पुनर्रचित कर्जाची विशेष पद्धत काढून घेतल्यावर, बुडित खाती अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यात आली. आणि बुडित कर्जावरील अपेक्षित तोटा,जो विशेष पद्धतीमुळे दाखवण्यात आला नव्हता ,तो दाखवण्यात आला, परिणामी अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए ) प्रमाण 2018 मध्ये सर्वोच्च स्तरावर पोहचले. . उच्च एनपीए आणि त्यासाठी आवश्यक तरतुदीचा बँकांच्या आर्थिक मापदंडांवर खोलवर परिणाम झाला आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांच्या वाढीसाठी कर्जपुरवठा करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला खीळ बसली.

2015 पासून, सरकारने एक व्यापक 4R धोरण लागू केले. ज्यात एनपीए पारदर्शकपणे ओळखणे, त्याचे निराकरण आणि वसुली , सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण आणि बँकांसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय प्रणालीत सुधारणा यांचा समावेश होता. आणि सरकारच्या व्यापक धोरणात्मक सुधारणांचा परिणाम म्हणून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक स्थिती आणि मजबूती यात लक्षणीय सुधारणा झाली . या लक्षणीय सुधारणा खालीलप्रमाणे :

मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सकल एनपीए गुणोत्तर मार्च-15 मध्ये 4.97% वरून आणि मार्च-18 मधील 14.58% सर्वोच्च स्तरावरून सप्टेंबर-24 मध्ये 3.12% पर्यंत घसरले. भांडवली पर्याप्ततेत सुधारणा- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा CRAR मार्च-15 मधील 11.45% वरून सप्टेंबर-24 मध्ये 393 बेसिस अंकांनी सुधारून 15.43% वर पोहोचला. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या निव्वळ नफ्याच्या तुलनेत 1.41 लाख कोटींचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च एकूण निव्वळ नफा नोंदवला आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या सहामाहीत 0.86 लाख कोटींची नोंद केली आहे. गेल्या 3 वर्षांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण 61,964 कोटी रुपये लाभांश दिला आहे. आर्थिक समावेशन विस्तारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आपली पोहोच वाढवत आहेत. त्यांचा भांडवली पाया मजबूत झाला आहे आणि त्यांच्या मालमत्ता गुणवत्ता सुधारली आहे. आता त्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी, बाजारातून भांडवल उभारण्यास सक्षम झाल्या आहेत.

देशात वित्तीय समावेशन खोलवर पोहोचण्यासाठी 54 कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली आणि विविध प्रमुख आर्थिक समावेशन योजनांच्या अंतर्गत (पीएम मुद्रा, स्टँड-अप इंडिया, पीएम-स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा) 52 कोटींहून अधिक तारणमुक्त कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत, 68% लाभार्थी महिला आहेत आणि पीएम -स्वनिधी योजनेअंतर्गत, 44% लाभार्थी महिला आहेत.
बँक शाखांची संख्या मार्च-2014 मधील 1,17,990 वरून सप्टेंबर-2024 मध्ये 1,60,501 वर गेली आहे. या 1,60,501 शाखांपैकी 1,00,686 शाखा ग्रामीण आणि निम -शहरी क्षेत्रात आहेत.

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. सप्टेंबर 2024 पर्यंत चालू स्थितीतील या खात्यांची एकूण संख्या 7.71 कोटी होती आणि एकूण 9.88 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी होती. किफायतशीर दरात कर्ज पुरवठा उपलब्ध राहावा यासाठी केंद्र सरकार विविध पुढाकारांच्या माध्यमातून लघु आणि मध्यम उद्योगांना सातत्याने पाठबळ पुरवत आहे. एमएसएमई अग्रीममध्ये गेल्या 3 वर्षांमध्ये 15% सीएजीआर(चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर ) नोंदवला आहे. एकूण एमएसएमई अग्रीम 31.03.2024 रोजी वार्षिक 17.2% वाढीसह 28.04 लाख कोटी होती.
शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांचे सकल अग्रीम 2004-2014 दरम्यान 8.5 लाख कोटी रुपयांवरून 61 लाख कोटीवर पोहोचले. मार्च-2024 मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ होऊन ते 175 लाख कोटी झाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मनुष्यबळ धोरणे आणि कल्याणकारी उपाय

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांमधल्या बदल्या :
कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात अधिक पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी आणि एकसमान, विवेकाधीन धोरण तयार करणे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, सर्वसमावेशक सल्ला जारी करण्यात आला असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक त्यांच्या संबंधित बदलीविषयक धोरणात तो अंतर्भूत करतील. महिला कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना इतर गोष्टींबरोबरच असा सल्ला देण्यात आला आहे की:

महिला कर्मचाऱ्यांना जवळपासच्या ठिकाणी/स्थानक/प्रदेशात तैनात केले जावे.
अविरत ग्राहक सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी श्रेणी III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित भाषिक प्रदेशात सामावून घेतले जावे.
बदलीच्या उपलब्ध निकषांसह विवाह/जोडीदार/वैद्यकीय/मातृत्व/बालसंगोपन/बदलीची दूरवरील ठिकाणे या बाबीसुद्धा लक्षात घेतल्या जातील
बदली/बढतीसाठी प्राधान्य स्थळे देण्याची तरतूद ऑनलाईन मंच उपलब्ध करून त्यावर उपलब्ध करून दिली जाईल, या मंचाद्वारे बदल्याही ‘ऑटोमेटेड’ केल्या जातील

पीएसबी कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी उपाययोजना
12वा द्विपक्षीय करार – 12 व्या बीपीएस अर्थात द्विपक्षीय कराराच्या अंमलबजावणीतून बँक कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्त्यात 17% वाढ (12,449 कोटी रु.) त्यामध्ये 3%(1,795 कोटी रु.) चा भारही समाविष्ट आहे.

महत्त्वपूर्ण बाबी –
सामंजस्य करार आणि मूल्य पत्रकानुसार सर्व संवर्गांसाठी नवे वेतनमान.
डीए/डीआर (औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी 2016 पाया धरून एआयसीपीआय) काढण्याचे आधार वर्ष सध्याच्या 1960 ऐवजी 2016 करून सुधारित सूत्रानुसार डीए/डीआर दरांची मोजणी सेवेतील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी तसेच कुटुंबाच्या निवृत्तीवेतनाला लागू करणार.
ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी पुरस्कारप्राप्त कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतन व विशेष भूमिकेसह ‘ग्राहक सेवा सहयोगी’ म्हणून पुनर्नियुक्ती केली जाणार आहे.
थांबण्यासाठी सुधारित दर, मुक्कामाचा खर्च, नियुक्ती भत्ता आणि रस्ता प्रवासखर्चाच्या परताव्याचे सुधारित दर.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी रजेच्या विशेष तरतुदी व त्यामध्ये मासिक पाळीच्या काळासाठी, वंध्यत्वावर उपचार, दुसरे मूल दत्तक प्रक्रिया आणि मृत बालक जन्माला आल्यास रजेचा समावेश आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा सानुग्रह रक्कम –

चालू द्विपक्षीय करारानुसार काळातील निवृत्तीवेतनधारक आणि निवृत्तीवेतनधारक कुटुंबांना दरमहा सानुग्रह रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

1986-पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सानुग्रह रक्कम –
1986-पूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारी व अशा कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे यांचे निवृत्तीवेतन अनुक्रमे रु. 4,946/- आणि रु. 2,478/- वाढवून दोहोंसाठी दरमहा रु. 10,000 केले आहे. याचा लाभ 105 निवृत्त कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या 1,382 सहचर/सहचरींना मिळेल. त्यासाठी दरवर्षी 4.73 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार आहे. यावर फेब्रुवारी 2023 पासून अंमलबजावणी होत आहे.

महागाई भत्ता प्रभावलोपन (neutralization):

2002 सालापूर्वी निवृत्त झालेल्यांना 100% प्रभावलोपन देण्यात आले. याचा 1,81,805 लाभार्थ्यांना फायदा होईल व यामुळे दरवर्षाला रु. 631 कोटी अतिरिक्त खर्च येईल. याची अंमलबजावणी 2023 सालापासून करण्यात आली.

बँकेतून राजीनामा दिलेल्यांना निवृत्तीवेतनाचा पर्याय:
बँकेतून राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा पर्याय दिला गेला, जे अन्यथा निवृत्तीवेतन योजनांसाठी पात्र होते. या योजनेचा सुमारे 3198 निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व कुटुंबांना लाभ मिळेल. यामुळे दरवर्षाला रु 135 कोटी अतिरिक्त खर्च येईल.

कर्मचारी कल्याण निधी: (SWF)
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तरतूद केलेला हा कर्मचारी कल्याण निधी कल्याणकारी कामांसाठी वापरला जातो. उदा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कार्यरत व निवृत्त अधिकाऱ्यांचा आरोग्यसंबंधी खर्च, कँटीनसाठी, क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी अनुदान, शैक्षणिक खर्चासाठी आर्थिक मदत,इत्यादी. या योजनेला पाठबळ देण्यासाठी कमाल वार्षिक खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. 2012 साली वाढवलेली ही कमाल मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवताना 2024 साली निवृत्त झालेल्या बँक कर्मचाऱ्यांची संख्या व बँकांच्या बदललेल्या व्यावसायिक भूमिकेचा आढावा घेतला गेला होता.

आढाव्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व 12 बँकांच्या कर्मचारी कल्याण निधीच्या संयुक्त कमाल वार्षिक खर्चाची मर्यादा रु 540 कोटींवरून वाढवून 845 कोटी केली गेली. या वाढीमुळे 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या 15 लाख कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.