औरंगाबाद (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहे. आता पुन्हा एकदा औरंगाबाद खंडपीठाने सत्तार यांना झटका दिला आहे. सत्तार हे राज्य महसूल मंत्री असताना त्यांनी दिलेल्या एका आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
टीईटी परिक्षेच्या घोटाळ्यावरुन मंत्री अब्दुल सत्तार चर्चेत असतानाच आता एका न्यायालयीन प्रकरणामुळे ते चर्चेत आले आहेत. औरंगाबादमधील बाजार समितीच्या जागेचे व्यवहार प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने व्यवहाराला मान्यता दिली असतानाही तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका अर्जावर या व्यवहाराला स्थगिती दिली होती. तसेच बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाच्या विरोधात संबंधित अनेक जण न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने अब्दुल सत्तारांच्या आदेशाला स्थगिती देत भूखंडावर स्थगिती उठवली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एक तक्रार अर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय, चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठित करण्यात आली होती. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी औरंगाबाद बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेच्या व्यवहारांबाबत विद्यमान कृषी आणि तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे किती तक्रार अर्ज केले. याची चौकशी करून त्याचा सीलबंद अहवाल दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले.
अब्दुल सत्तारांनी हस्तक्षेप करु नये..
खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृउबा समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डॉ. दिलावर बेग यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
Minister Abdul Sattar Trouble High Court Order
Revenue Department
