मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध पदांवरील परीक्षेत मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या १ हजार ६४ उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांच्या बाबतीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे आणि खानिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन मंत्री शंभूराजे देसाई, विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, मराठा मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, मराठा आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना आणि मराठा समन्वयक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, साधारणपणे २ हजार १८५ उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी ४१९ उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाले आहेत तर १ हजार ६४ उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तात्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यात येईल. उर्वरित ७०२ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना अधिक सक्षम करण्यात येणार
येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल , असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.
सारथी संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – उपमुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
महसूलमंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणे मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी ४ ते ६ या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील.
बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सतीश वाघोळे, महावितरणचे सचिव विजय सिंघल यांच्यासह विभागीय आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपले जीवन वाहून घेणारे शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार विनायक मेटे यांना बैठकीच्या प्रारंभी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. याच बैठकीत सारथी संस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
Maratha Reservation Students Employment CM Meet
