मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय श्री. मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता दिली आहे. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री सुमंत भांगे यांच्या सहीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर समिती मध्ये मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) हे अध्यक्ष असतील तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग ,प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग , विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद विभाग,संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांना आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकींना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी शासन निर्णय दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ अन्वये निर्गमित केलेली आहे. यामध्ये अ.क्र.८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत शासन निर्णय दि. १ जून, २००४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ.क्र.८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी दि. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु. कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याशी सुसंगतता तपासून जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिका-याने घ्यावा, असे सुचित केले आहे.
राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे. अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
समितीचा कार्यकाळ १ महिन्याचा असून महिनाभरात समिती शासनास अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
Maratha Reservation Maharashtra Government Resolution GR
