विशेष लेख – मोदींनी केलेले नवे बदल किती प्रभावी?

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत उमटलेल्या प्रतिक्रिया दोन टोकाच्या आहेत. एक म्हणजे, अकार्यक्षम मंत्र्यांना वगळून आणि नवीन तरुण चेहेऱ्याना स्थान देऊन मोदी यांनी देशाला नवीन दिशा देण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले आहे, ही एक प्रतिक्रिया.

दुसरी प्रतिक्रिया अधिक तीव्रतेने आली. ती म्हणजे या मंत्रिमंडळ विस्ताराने केवळ पुढील वर्षाच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूका व एकंदर जातीपातीचे राजकारण करण्यात आले आहे, नवीन मंत्र्यांची कार्यक्षमता अजून सिद्ध झालेली नाही, संपूर्ण देश त्यांच्या ‘ताब्यात’ देऊन देशाचे भले होईल का वगैरे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. कोणतेही व कोणाचेही सरकार असले, केंद्रातले अथवा राज्यातले असले तरी मंत्रिमंडळ स्थापन करताना अनेकदा कार्यक्षमतेपेक्षा राजकीय, सामाजिक वजन, पुढील निवडणुकीत सरकार पुनः निवडून येईल की नाही याचा विचार याचा संदर्भ असतोच.

कार्यक्षमता व पुनः निवडून येण्याची क्षमता, राज्य सुरळीत चलविण्याची क्षमता असे सारे असले तर दुधात साखरच. असे लोक फार कमी असतात. त्यामुळे आता नव्याने मंत्रिमंडळात सामील झालेल्या व्यक्तींचे घाईघाईने आताच मूल्यमापन नको, एवढेच सांगावेसे वाटते. मंत्रिमंडळ विस्तार करताना घटक पक्षांचाही विचार करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत शिवसेना व अकाली दल हे दोन प्रादेशिक पक्ष भारतीय जनता पक्षापासून दूर गेले. त्यामुळे उरलेल्यांपैकी लहानसहान घटक पक्षही भाजपला महत्वाचे वाटू लागले यात नवल नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे तेही लक्षात येते.

पंतप्रधानांनी आधीच्या मंत्रिमंडळातील काही बड्या कॅबिनेट मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. त्यातील लोकांपैकी मला आश्चर्य वाटले ते डॉ. हर्षवर्धन यांच्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे. कोरोना परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यास त्यांना अपयश आले म्हणून त्यांना काढले अशा आशयाच्या बातम्या वाचल्या. कोरोना परिस्थिती बिघडली हे खरे असले तरी एकट्या डॉ. हर्षवर्धन यांनाच त्यासाठी कसे जबाबदार धरता येईल? डॉ. हर्षवर्धन हे राजकारणी कमी व वैद्यकीय कौशल्यासाठी जास्त ओळखले जातात. त्यांना अधिक संधी मिळायला हवी होती असे माझे मत आहे.

बाकी ज्या मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात आले त्यांच्याबद्दल दुःख होण्याचे कारण नाही. खाते नीट सांभाळले नाही म्हणून मंत्रिमंडळातून जावे लागले असे म्हणावे तर नव्याने सामील झालेल्या अनेकांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू शकतात. रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, डॉ. हर्षवर्धन आदींनी मंत्रिमंडळातून वगळल्यावरही नवीन मंत्र्यांच्या शपथविधीसाठी आवर्जून हजेरी लावली हे महत्वाचे आहे.

पंतप्रधानांनी नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत, नव्या मंत्र्यांनी गरज असल्यास जुन्या व काढून टाकलेल्या मंत्र्यांची मदत घ्यावी, त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी, असे सांगितल्याचे वाचनात आले. काढून टाकलेल्या मंत्र्यांनी अगदीच वाईट काम केलेले नाही असे पंतप्रधानांना म्हणायचे असावे असे गृहीत धरले तर मग मुळात त्यांना का काढले असा प्रश्न आपसूक उपस्थित होतो. इथे भावी निवडणुका, जातीपातीचे राजकारण आणि संबंधित गोष्टींचा संबंध येतो. काढून टाकलेले मंत्री गुरुवारी पक्ष कार्यालयात गेले तेव्हा गुलाबाचे फूल देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले. या माजी मंत्र्यांचा वापर पक्षकार्यासाठी होणार याचे हे निदर्शक समजायचे का ? तो वापर उत्तर प्रदेशापुरता होणार असेल तर मात्र पक्षाला खरेच किती फायदा होईल ते आताच सांगणे कठीण आहे.

डॉ. हर्षवर्धन यांना काढण्यामागे त्यांनी कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली नाही असेच कारण खरेच असेल तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही तीच कारवाई होणे अपेक्षित होते असा एक मतप्रवाह आहे. कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली, सर्वसामान्यांवरचे आर्थिक परिणाम भीषण झाले, त्यावर जी ‘पॅकेजेस’ अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली त्यांचा किती फायदा झाला? वाढत्या महागाईवर काय प्रभावी उपाययोजना झाली, पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आकाशाला भिडत आहेत, सामान्य माणूस अधिकाधिक आर्थिक संकटात सापडत आहे, याबद्दल अर्थमंत्री जबाबदार नाहीत असे पंतप्रधानांचे बहुदा मत असावे.

नवीन मंत्रिमंडळ तयार करताना उत्तर प्रदेशातील सात जणांना स्थान मिळाले आहे. पुढील वर्षीच्या उत्तर प्रदेश निवडणूक नक्की जिंकू याची खात्री नाही, म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे असे समजायचे का ? याबाबत अर्थात दुमत असू शकते.

महाराष्ट्रातील चार जणांना स्थान मिळाले आहे. नारायण राणे हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आर्थिक विषयांवरचा त्यांचा अभ्यास उत्तम आहे. मध्यम व लघु उद्योग खाते त्यांना देण्यात आले आहे. हे सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्वाचे खाते आहे. ते किती कार्यक्षमतेने सांभाळले जाते यावर राणे यांचे भवितव्य ठरेल. आता मंत्रिपद न मिळते तर राणे यांचा राजकीय प्रवास खडतर होता. केवळ शिवसेनाविरोध या एका कारणासाठी त्यांना मंत्रिपद दिले असेल असे वाटत नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत राणे यांचा कोकणातील राजकीय प्रभाव आधीइतका राहिलेला नाही. आता कोकणाला केंद्रीय मंत्रिपद आले म्हणून तो प्रभाव नाट्यमयरित्या वाढेल अशी शक्यता कमीच आहे.

डॉ. भरती पवार या राष्ट्रवादी पक्षातून भारतीय जनता पक्षात सामील झालेल्या नेत्या. त्यांच्याकडे आरोग्य राज्यमंत्रीपद देऊन मोदी यांनी त्यांच्यावर मोठाच विश्वास दाखवला आहे. त्यांना खूप काम करावे लागेल. ते करून दाखवले तर मात्र त्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे. अर्थात नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय त्यांना खात्यामध्ये किती संधी देतात यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातले मंत्री निवडताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत महत्वाचे मानले गेले असे दिसते आहे. या मंत्र्यांनीही मोदी, अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्याबरोबरच फडणवीस यांचे आभार मानले हे जाणवले.

मंत्र्यांचे खातेवाटप करताना एक चांगला पायंडा पाडण्यात आला आहे. तो म्हणजे एकाच विषयाशी संबंधित खाती एकाच मंत्र्याकडे सोपविणे. उदा. औषधे (फार्मा) आरोग्यमंत्र्यांकडे दिले आहे, शिक्षण आणि कौशल्यविकास एका मंत्र्यांकडे आहे, वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योग एका मंत्र्यांकडे आहे. सहकार खात्याची निर्मिती झाली हे खूपच महत्वाचे आहे. परंतु ते खाते सांभाळायला सुरेश प्रभू यांच्यासारखा जाणकार मंत्री असता तर बरे झाले असते.

सहकार क्षेत्राचा अनुभव असणारे अनेक नेते महाराष्ट्रात आहेत. त्यांचा वापर करून घेता आला असता. अर्थात कोणत्याही राज्याच्या / केंद्राच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पक्षात नाराजी असतेच. पक्षात अनेक वर्षे खरोखर चांगले काम करणारे अनेक लोक असतात. ते नाराज होण्याची शक्यता असते. कानामागून आले आणि तिखट झाले अशी भावना वाढणे कोणत्याही पक्षाच्या हिताचे नसते. हे मोदी व अमित शाह याना माहीत नसेल असे नाही. तरीही त्यांनी धाडस (?) दाखवून हा मंत्रिमंडळ विस्तार केला आहे.

थेट २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. त्यांचा निर्णय म्हणूनच अनेक अर्थानी महत्वाचा आहे. सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे. आर्थिक अडचणी आहेत, कोरोना अजूनही आहे, या दोन्ही गोष्टींचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्याचवेळी देशात राजकीय वातावरणही तापत आहे.

प्रादेशिक पक्ष अधिक सबळ होत आहेत. त्यांना एकत्र येण्यासाठी अनेक कारणे उपलब्ध आहेत. ते सगळे पक्ष २०२४मध्ये भाजपला समर्थ लढत देऊ शकतील का हे जरी प्रश्नचिन्ह असले तरी पुढील तीन वर्षे राजकीय दृष्ट्याही वातावरण गरम असेल यात शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हा मंत्रिमंडळ विस्तार केला आहे. याचा त्यांना फटका बसणार की त्याचे गोड फळ मिळणार हे आताच सांगणे कठीण आहे.