मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित क्षेणीसह वेतन मिळणार आहे. पण, तेपूर्वलक्षी प्रभावाने देणे टाळून चालू महिन्यापासून दिले जाणार आहे. म्हणजेच अरिअर्सवर पाणी सोडावे लागण्याचे गम असेल त्याचवेळी सुधारित वेतनाची खुशी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. मात्र, बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या १०५ पदांवरील राज्य सरकारचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.
१०५ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आला आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने शासन निर्णयसुद्धा निर्गमित केला आहे. त्यानुसार २० विभागातील १०५संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढे वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा
जवळपास ३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील १०५ पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून, या पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या होत्या.
कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार समिती
पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०१८ साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने ८ फेब्रुवारी २०२१ साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला होता.
Maharashtra State Government Employee Salary Decision
