महाराष्ट्रात नदीपात्राच्या प्रभाव क्षेत्रातील तब्बल ४३ टक्के लोकांना आहे पाण्याचा तुटवडा; पण का? घ्या जाणून सविस्तर….

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण –
महाराष्ट्र : जलस्थितीचे अवलोकन

महाराष्ट्र. लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशातला दुसऱ्या तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रांत. तसं पाहिलं तर निसर्गाने भरभरून दिले आहे या प्रदेशाला. घनदाट जंगल, सहा व्याघ्र प्रकल्प, सहा राष्ट्रीय उद्याने, तब्बल सातशे वीस किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा, पर्वत रांगा, कॄष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, महानदी आणि कोकणातील नद्यांचे ‘बेसिन्स’, डोंगरे, पठार …असे सारे काही आहे या भूप्रदेशात.

महाराष्ट्रातील एकूण भूभागापैकी ७३ टक्के क्षेत्र आजही कॄषी क्षेत्राखाली गणले जाते. मात्र त्यातील चाळीस टक्के क्षेत्र टंचाईग्रस्त ठरले आहे, तर सात टक्के शेतजमीन कायम पुराच्या प्रभावात असते. इथल्या एकूणच अर्थकारणात कॄषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पण कॄषी क्षेत्राच्या विकासासाठी करावयाच्या , विशेषतः सिंचन सुविधेसाठी करावयाच्या प्रयत्नांची वानवा, त्या क्षेत्राचा हवा तसा विकास होऊ देत नाही. कधी पक्षीय राजकारण आडवे येते तर कधी भ्रष्टाचार. पण महाराष्ट्रातील ऐंशी टक्के शेतकऱ्यांना आजही शेतीच्या कामासाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

३.०८ लक्ष चौरस किलोमीटर या प्रांताची सीमारेषा शेजारच्या सहा राज्यांना लागून आहे. उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा अशा सर्वच ऋतूंचा लाभ मिळत असला तरी पावसाच्या प्रमाणात मात्र कमालीची तफावत आहे. कोकणात पडतो त्याच्या अर्धाही पाऊस मराठवाड्यात पडत नाही. सरासरी १३६० मिमी, कोकणात ३३५० मिमी, महाबळेश्वरला ६२०८ मिमी, पाचगणीला १९०२ मिमी, तर‌ काही ठिकाणी ४०० मिमी किंवा त्याहूनही कमी, अशी ही अजब तफावत आहे.

सिंचन सुविधांच्या अभावामुळे आज मोठ्या प्रमाणात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घसरणीवर आहे. मध्यम, छोट्या आकाराच्या शेतजमिनीचे तुकडे असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र वाढली आहे अलीकडे. शेती न परवडणारी ठरू लागल्याने व्यवसाय म्हणून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अर्थात, तरीही शेतीचे भारतीय समाजजीवनातील महत्त्व मात्र कमी होत नाही. जवळपास ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रात जंगल आणि २३१ लाख हेक्टर क्षेत्रात शेती असलेल्या या राज्यात देशातील सर्वाधिक धरणे असतानाही, त्यातही मोठ्या धरणांची संख्या अधिक असतानाही नैसर्गिक जलस्त्रोत अबाधित राखण्यात, नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्यात, पावसाचे पाणी अडवण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लहान, मध्यम, मोठी धरणे, सुक्ष्म सिंचन प्रकल्प, नदीजोड योजना, पाणी वाहून नेणारे कालवे, उपसा जलसिंचन योजना या माध्यमातून सिंचन करण्याची कल्पना असली, तरी आजघडीला या राज्यात आज जेवढी शेतजमीन सिंचनाखाली आहे, त्यातील सुमारे २८.७५ लाख हेक्टर म्हणजे जवळपास ७१ टक्के शेतजमीन सिंचित करण्यासाठी जमिनीखालील पाण्याचा वापर करावा लागतो. फक्त ११.८३ लाख हेक्टर, म्हणजे २९ टक्केच शेतजमीन इतर मार्गाने सिंचित होते. या परिसरात जेवढ्या पाण्याचा उपसा होतो, त्यातील ८५ टक्के पाणी सिंचनासाठी, १० टक्के उद्योगांसाठी आणि ५ टक्के पाणी पिण्यासाठी व इतर घरगुती वापरासाठी उपयोगात आणले जाते. इतकेच कशाला, ऐंशी टक्के लोकांची पिण्याच्या पाण्याची सोय देखील याच जमिनीखालील पाण्यावर अवलंबून आहे. यावरून, जमिनीखालील पाण्याचा प्रमाणाबाहेर होणारा उपसा ध्यानात यावा. पाण्याच्या अशा नैसर्गिक स्त्रोतांचे असे प्रमाणाबाहेर होणारे शोषण बघता, भविष्यात परिस्थिती आम्हाला कुठे घेऊन जाईल, हे येणारा काळच ठरवेल.

ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करून कमीत कमी, आवश्यक तेवढ्याच पाण्याचा वापर करून शेती टिकविण्याचा एक मार्ग उपलब्ध आहे, पण त्याचा हवा तसा स्वीकार झालेला नाही. महाराष्ट्र हा देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादन करणारा प्रांत आहे. देशाची साखरेची एक तॄतिआंश गरज एकटा महाराष्ट्र पूर्ण करतो. पण ऊस पिकासाठी पाणीही तेवढेच लागते. त्या पिकासाठी जर ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर झाला, तर साठ टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अभ्यास सांगतो. पण….

देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात आहेत. इथल्या एकूण २५६० धरणं आहेत. तरीही एकूण कॄषी क्षेत्राच्या केवळ अठरा टक्के जमीनच ओलिताखाली येऊ शकली आहे. उर्वरित ऐंशी टक्के शेतजमीन आणि दीड कोटी शेतकरी शेतीसाठी पावसावर अवलंबून असतात. आज पाण्यासाठी सारा भर जमिनीखालील जलस्त्रोतावर आहे. हे पाणी सतत वापरत जाणे भविष्य धोक्यात चालणार आहे, म्हणूनच अजिबात परवडणारे नाही. त्याचा उपसा कमी करून इतर मार्गाने जलपूर्ती करणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या पुनर्वापराचे तंत्रज्ञानही विकसित करण्याची गरज आहे. शिवाय, अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा ध्यास धरला गेला पाहिजे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने राज्यातील चौदा जिल्ह्यातील १३२ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी देण्याचे जाहीर केले होते. पण दुर्दैवाने येथील सिंचन विभाग कामांपेक्षा घोटाळ्यांसाठी अधिक ओळखला जाऊ लागला आहे. पाण्यासारखा पैसा खर्च करून देखील सिंचन सुविधांच्या निर्माणात हवे तसे यश प्राप्त न होण्याला इच्छाशक्तीचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि राजकारण कारणीभूत ठरले आहे.

खरेतर पाण्याची सर्वाधिक गरज शेतीसाठी आहे. त्या खालोखाल उद्योगांसाठी आणि सर्वात शेवटी पिणे, घरगुती वापर असा पाणीवापराचा क्रम आहे. पण शहरी भागातील धरणं प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वापरली जाणे हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी सभोवतालची नैसर्गिक अथवा मानव निर्मित धरणे वापरली जाताहेत. आज प्रशासकीय पातळीवर, शहरी भागातील पाणी पुरवठा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कुठलेही धोरण अस्तित्वात नाही. शिवाय, राज्यातील बव्हतांश पाणीपुरवठा योजना नजिकच्या धरणांवर आधारीत आहेत. अशाच धरणांमधील पाण्याचा एक मोठा भाग एकट्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जातो, परिणामी इतर भागातील, अन्य वस्तू पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे नाहक दुर्लक्ष होते. याही पलीकडे, विस्कळीत पिकपद्धतीही पाण्याच्या अपव्ययास कारणीभूत ठरते आहे.

मराठवाडा सारख्या भागात निसर्गतःच पाऊस कमी पडतो तर कोकणात भरपूर प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडवून धरण्याची व्यवस्था नाही अशी स्थिती आहे. सरकारी खात्यातील वाॅटर रिसोर्स रेग्युलेटरी ॲथाॅरिटी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरणाशी संबंधित इतर अधिकारी पूर्णपणे नापास झाले आहेत. नदीपात्रातील रेतीचा वैध-अवैध व्यापारही पात्रांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळेच की काय, पण पावसाळा संपला की नद्या कोरड्या पडतात. नदीपात्राच्या प्रभावक्षेत्रात राहणारे ४३ टक्के लोक पाणी तुटवड्याचा सामना करताहेत…. अशा विचित्र परिस्थितीतून आज महाराष्ट्र जातो आहे.

डॉ. प्रवीण महाजन
जल अभ्यासक व डॅा. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कारार्थी
मो. 9822380111
email: [email protected]